शहरी इलाकों में होम लोन के लिए नई योजना

संदर्भ-

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को शहरी गरीबों को शहरों में घर बनाने में मदद के लिए एक नई योजना की घोषणा की। इस कार्यक्रम के तहत, उन्हें अपने घर बनाने के लिए बैंकों से लिए गए ऋण और ब्याज दरों में राहत मिलेगी।

मुख्य बिंदु-

• 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शहरों में रहने वाले कमजोर वर्गों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
• मध्यम वर्गीय परिवार अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं। हम आने वाले वर्षों में एक नई योजना लेकर आ रहे हैं जिससे उन परिवारों को लाभ होगा जो शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकानों, झुग्गियों, चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं।
• प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर यह वर्ग अपना घर बनाना चाहता है, तो सरकार उन्हें ब्याज दरों में राहत और बैंकों से कर्ज में मदद करेगी जिससे उन्हें लाखों रुपये बचाने में मदद मिलेगी।

प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)-

• केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय इस योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। 
• मिशन का लक्ष्य 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों के लिए 'पक्का' घर सुनिश्चित करके झुग्गीवासियों सहित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करना है।
• हालाँकि, फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत सभी घरों को पूरा करने के लिए योजना की अवधि अब दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है।
• 14 अगस्त 2023 तक, मंत्रालय के पीएमएवाई-यू पोर्टल से पता चला कि 1.18 करोड़ घर स्वीकृत किए गए थे और उनमें से 76.25 लाख पूरे हो गए थे। 
• अब तक हुए 1.42 लाख करोड़ रुपये के खर्च में से 58,868 करोड़ रुपये सीएलएसएस के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए थे, जिसमें अधिकांश राशि (45,984 करोड़ रुपये) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय समूह (एलआईजी) घरों के लिए थी।