ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS)

सन्दर्भ 

• हाल ही में, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत केंद्रीय पूल से चावल और गेहूं की बिक्री बंद कर दी है।
• OMSS के तहत चावल की बिक्री, पूर्वोत्तर के साथ-साथ पहाड़ी राज्यों और कानून और व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वालों राज्यों के लिए जारी रहेगी।

ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS)

• OMSS के तहत भारतीय खाद्य निगम, गेहूं और चावल के अधिशेष स्टॉक को समय-समय पर खुले बाजार में ई-नीलामी के माध्यम से पूर्व-निर्धारित कीमतों पर बेचता है
• OMSS का प्रमुख उद्देश्य गेहूं और चावल की घरेलू उपलब्धता में सुधार करना और खुले बाजार में कीमतों को विनियमित करना है।
• भारतीय खाद्य निगम, NCDEX (नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड) प्लेटफॉर्म का उपयोग करके इस योजना को खुले बाजार में संचालित करने के लिए एक साप्ताहिक नीलामी आयोजित करता है।
• यदि राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के दायरे से बाहर गेहूं और चावल की आवश्यकता होती है , तो वह भी इस नीलामी में भी भाग ले सकते हैं।

भारतीय खाद्य निगम

• भारतीय खाद्य निगम (FCI), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
• FCI की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत वर्ष 1965 में की गयी थी। 
• यह भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु यह खाद्यान्नों का क्रय करके उन्हें गोदामों में भण्डारित करता है।
• FCI के उद्देश्य - 
  • किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देशभर में खाद्यान्नों का वितरण
  • उचित मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग को
  • खाद्य सुरक्षा के उपाय के तौर पर बफर स्टॉक बनाए रखना
  • मूल्य स्थिरता के लिए बाजार में हस्तक्षेप करना