प्राकृतिक रबर क्षेत्र का सतत और समावेशी विकास योजना

चर्चा में क्यों-

'प्राकृतिक रबर क्षेत्र का सतत और समावेशी विकास' योजना के तहत रबर क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता अगले दो वित्तीय वर्षों (वर्ष, 2024-25 और वर्ष, 2025-26) में 576.41 करोड़ रुपये से 23 प्रतिशत बढ़ाकर 708.69 करोड़ रुपये कर दी गई है।

मुख्य बिंदु-

• इसका उद्देश्य प्राकृतिक रबर के उत्पादन को बढ़ावा देना है।
• यह योजना रबर बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।
• यह योजना रबर उत्पादकों के सशक्तिकरण के लिए रबर के छोटे धारकों जैसे ‘रबर उत्पादक सोसायटी’ के मंचों को बढ़ावा देती है।
• रबर उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा केरल उत्पादित करता है। 
• वित्तीय वर्ष, 2022-23 में लगभग 8.39 लाख टन उत्पादन हुआ, जबकि खपत 13.5 लाख टन थी। 
• अतिरिक्त रबर को वियतनाम, मलेशिया और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से आयातित किया गया। 

आवंटित धनराशि का उपयोग-

• आवंटित अतिरिक्त धनराशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाएगा;
  • रबर के रोपण
  • रोपण सामग्री के उत्पादन
  • उत्पादकता बढ़ाने
  • रबर उत्पादक समितियों के गठन 
• रबर अनुसंधान और प्रशिक्षण

 पारंपरिक क्षेत्र-

• वित्तीय वर्ष, 2024-25 और वित्तीय वर्ष, 2025-26 के दौरान पारंपरिक क्षेत्रों में 43.50 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 12,000 हेक्टेयर में रबर की रोपाई की जाएगी। 
• सहायता की दर पहले के ₹25,000 प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर ₹40,000 प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। 
• इससे उत्पादन की बढ़ी हुई लागत को कवर करने में मदद मिलेगी। 
• उत्पादकों को रबर लगाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा।

गैर-पारंपरिक क्षेत्र- 

• गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष, 2024-25 और वित्तीय वर्ष, 2025-26 के दौरान ₹18.76 करोड़ के परिव्यय के साथ लगभग 3,752 हेक्टेयर क्षेत्र को रबर की खेती के तहत लाया जाएगा।
• रबर बोर्ड द्वारा 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मूल्य की रोपण सामग्री की आपूर्ति की जाएगी।
• गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के उत्पादकों के लिए 2,00,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से रोपण सहायता प्रदान की जाएगी। 
• यह उत्तर पूर्व में ‘इनरोड परियोजना’ के तहत वृक्षारोपण के लिए दिए जा रहे वित्त के अतिरिक्त होगा।
• अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री (नया घटक) के उत्पादन के लिए गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में रबर बोर्ड द्वारा प्रायोजित नर्सरी को बढ़ावा दिया जाएगा।

रबर अनुसंधान- 

• रबर अनुसंधान पर अगले दो वित्तीय वर्षों (वर्ष, 2024-26) में ₹29 करोड़ परिव्यय किया जाएगा। 
• इसका उद्देश्य देश के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रबर क्लोन विकसित करना है। 
• रबर क्लोन के विकास से नए क्षेत्रों में रबर की खेती का विस्तार किया जा सकेगा।

रबर उत्पादक सोसायटी (Rubber Producers Societies -RPS)-

• अगले दो वित्तीय वर्षों में लगभग 250 नए RPS के गठन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 
• सहायता का राशि 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई है। 
• इससे हितधारकों को किसान शिक्षा, सेमिनार, समूह बैठकें, क्षमता निर्माण गतिविधियों, एक्सपोजर विजिट, मॉडल फार्म और अन्य गतिविधियों को आयोजित करने में मदद मिलेगी।
• गैर-पारंपरिक और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 1450 किसान समूहों का गठन किया जाएगा।
• 55 RPS को लेटेक्स संग्रह और DRC परीक्षण उपकरण के लिए प्रति RPS 40,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
• मशीन, स्प्रेयर/डस्टर खरीदने के लिए RPS को सहायता दी जाएगी। 
• 180 RPS को प्रति RPS 30,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी।

समूह प्रसंस्करण केंद्र ( Group Processing Centre- GPC)-

• रबर शीट की गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए GPC की स्थापना की जाएगी। 
• पूर्वोत्तर और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में 18 GPC का निर्माण किया जाएगा।
• पारंपरिक क्षेत्रों में 10 GPC का निर्माण किया जाएगा।
• GPC का निम्नलिखित कार्यों के द्वारा आधुनिकीकरण किया जायगा;
  • टनल स्मोक हाउस की स्थापना
  • भट्टी का नवीनीकरण
  • बायोगैस प्लांट की ओवरहालिंग
  • ट्रॉली रैक
  • प्रेशर वॉशर
  • टेट्रा पैन 
  • सोलर ड्रिपिंग सुविधा 

रबर बोर्ड का डिजिटलीकरण-

• रबर बोर्ड के डिजिटलीकरण के लिए 8.91 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।
• रबर उत्पादकों को सेवा वितरण में सुधार लाने के उद्देश्य से रबर बोर्ड अपने डिजिटलीकरण प्रयासों को तेज करेगा। 
• रबर बोर्ड अपने मोबाइल आधारित ऐप्स के माध्यम से तेज और त्वरित सेवाएं प्रदान करेगा।
• यह जियो-टैगिंग आदि के लिए ड्रोन का उपयोग करेगा।

राष्ट्रीय रबर प्रशिक्षण संस्थान (National Institute of Rubber training -NIRT)-

• अगरतला, गुवाहाटी और नगालैंड में NIRT के तीन नोडल केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
• इसके लिए 5.25 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित गई है।
• NIRT मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर में MSME को बढ़ावा देना है।