प्लास्टिक संधि वार्ता

सन्दर्भ

• पर्यावरण कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् समूहों ने 30 अप्रैल 2024 को कनाडा के ओटावा में संपन्न हुई वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता को "निराशाजनक" करार दिया है। 
• लगभग 192 सदस्य देशों ने "प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने" के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते को तैयार करने के लिए कनाडा के ओटावा शहर में लगभग एक सप्ताह तक विचार-विमर्श किया।

पृष्ठ्भूमि  

• मार्च 2022, में 175 राष्ट्र 2024 के अंत तक महासागरों सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि करने पर सहमत हुए थे।
• प्लास्टिक के बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए यह पहली वैश्विक प्लास्टिक संधि होगी, यह 2015 के पेरिस समझौते के बाद से जलवायु-वार्मिंग उत्सर्जन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण समझौता हो सकती है। 
• अभी तक इस संधि के अंतिम मसौदे से पहले संयुक्त राष्ट्र की अंतरसरकारी वार्ता समिति की तीन बैठके हो चुकी है। कनाडा में होने वाली प्लास्टिक के लिए संयुक्त राष्ट्र की अंतरसरकारी वार्ता समिति की पांच बैठकों में से यह चौथी बैठक थी।  
• इस साल के अंत में दक्षिण कोरिया के बुसान में पांचवी बैठक में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर सहमति होने की उम्मीद है।

ओटावा वार्ता का परिणाम

• ओटावा वार्ता में सभी देश आगे बढ़ने और उत्सर्जन, उत्पादन, उत्पाद डिजाइन, अपशिष्ट प्रबंधन, समस्याग्रस्त और परिहार्य प्लास्टिक, वित्तपोषण और एक उचित संक्रमण के अधिक विस्तृत आकलन के साथ आने पर सहमत हुए हैं।
• चौथे दौर की ओटावा वार्ता में प्राथमिक प्लास्टिक उत्पादन बंद करने के लिए एक समयसीमा तय होने की उम्मीद थी, लेकिन यह समय सीमा निर्धारित करने में यह वार्ता विफल रही है।
• पर्यावरण समूहों के अनुसार, यह वार्ता भविष्य की संधि की सफलता के लिए सबसे बुनियादी सवाल पूछने में विफल रही है, कि हम प्लास्टिक के अस्थिर उत्पादन से कैसे निपटेंगे? 
• वार्ता के पक्षकारों ने बुसान(कोरिया) में एक महत्वाकांक्षी सौदे को पूरा करने के लिए लक्ष्य और स्पष्ट रास्ता दोनों हासिल करने के इरादे से ओटावा वार्ता को छोड़ दिया हैं।

भारत का ओटावा में पक्ष

• भारत ने तथाकथित प्राथमिक प्लास्टिक पॉलिमर या वर्जिन प्लास्टिक के उत्पादन पर प्रतिबंधों का विरोध किया हैं। भारत ने तर्क दिया हैं कि उत्पादन में कटौती संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के प्रस्तावों के दायरे से अधिक है। 
• प्लास्टिक निर्माण में उपयोग किए जाने वाले रसायनों को स्वीकार करते हुए, भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कुछ पहले से ही विभिन्न सम्मेलनों के तहत निषेध या विनियमन के अधीन हैं। 
• भारतीय प्रतिनिधियों ने आग्रह किया कि रसायनों के संबंध में निर्णय वैज्ञानिक साक्ष्य द्वारा सूचित पारदर्शी और समावेशी प्रक्रिया पर आधारित होने चाहिए।

विश्व में प्लास्टिक प्रदूषण की स्थिति

• प्लास्टिक कचरा एक सर्वव्यापी वैश्विक समस्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार, 1950 के दशक से विश्व स्तर पर सात अरब टन सिंथेटिक सामग्री उत्पन्न हुई है, लगभग 98 प्रतिशत एकल-उपयोग प्लास्टिक पुनर्नवीनीकरण सामग्री के बजाय सीधे जीवाश्म ईंधन से उत्पादित होता है। 
• विश्व में हर साल 400 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है, जिसमें हजारों रसायनों का उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिक इसे हानिकारक मानते हैं। प्लास्टिक उत्पादन दुनिया के कार्बन उत्सर्जन का 5% और तेल की मांग का 12% हो गया है।
• 2060 तक प्लास्टिक कचरे के तीन गुना होने की उम्मीद है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न होने वाले 48 मिलियन टन में से लगभग 5% का पुनर्चक्रण किया जाता है, बाकी को लैंडफिल, भस्मक और प्रदूषण के लिए छोड़ दिया जाता है।

भारत में प्लास्टिक प्रदूषण की स्थिति

• स्विस गैर-लाभकारी ईए अर्थ एक्शन की हालिया रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति कम प्लास्टिक उत्पादन के बावजूद 60% वैश्विक कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार शीर्ष 12 देशों में भारत को स्थान दिया गया है। 
• प्रति वर्ष 8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन के कारण "कम अपशिष्ट-उत्पादक" प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत होने के बावजूद, भारत को 2024 में 7.4 मिलियन टन कुप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट का योगदान करने की उम्मीद है, यह आंकड़ा "बहुत अधिक" माना जाता है। फिर भी, भारत का कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरा चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में काफी कम है।
• रिपोर्ट के अनुसार, भारत द्वारा पर्यावरण में लगभग 391,879 टन माइक्रोप्लास्टिक्स और जलमार्गों में 31,483 टन रासायनिक योजक छोड़ने का अनुमान है।

वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता में विभिन्न पक्षकारों की मांगे

• पेट्रोकेमिकल उत्पादक देशों की मांग
  • सऊदी अरब, ईरान और चीन सहित कई प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल उत्पादक देशों, जिन्हें सामूहिक रूप से समान विचारधारा वाले देशों के समूह के रूप में जाना जाता है; ने उत्पादन सीमाओं का उल्लेख करने का विरोध किया है। 
  • इन देशों ने पिछले साल के नैरोबी सत्र के बाद अन्य देशों को उत्पादन सीमा, रासायनिक प्रकटीकरण या कटौती कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित संधि की भाषा पर औपचारिक रूप से काम करने से रोक दिया था।
• उच्च-महत्वाकांक्षा गठबंधन की मांग
  • 60 देशों का "उच्च-महत्वाकांक्षा गठबंधन", जिसमें यूरोपीय संघ के देश, द्वीप राष्ट्र और जापान शामिल हैं, 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना चाहते हैं।
  • कुछ पर्यावरण समूहों द्वारा समर्थित, इस गठबंधन ने "प्राथमिक प्लास्टिक पॉलिमर के उत्पादन और खपत को टिकाऊ स्तर तक नियंत्रित करने और कम करने" के लिए सामान्य, कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधानों का आह्वान किया है। 
  • वे "समस्याग्रस्त" एकल-उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने और कुछ रासायनिक योजकों पर प्रतिबंध लगाने जैसे उपाय भी प्रस्तावित कर रहे हैं जो स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं।
• अमेरिका की मांग
  • अमेरिका का कहना है कि वह भी 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को ख़त्म करना चाहता है। 
  • लेकिन उच्च-महत्वाकांक्षा गठबंधन के विपरीत, वह चाहता है कि देश ऐसा करने के लिए अपनी योजनाएँ निर्धारित करें, और संयुक्त राष्ट्र को नियमित रूप से भेजे जाने वाले प्रतिज्ञाओं में उन योजनाओं का विवरण दें।
• पेट्रोकेमिकल उद्योग की मांग
  • प्लास्टिक सर्कुलरिटी के लिए व्यापार समूह ग्लोबल पार्टनर्स अमेरिकी रसायन विज्ञान परिषद और प्लास्टिक यूरोप के सदस्यों सहित प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है। समूह का तर्क है कि उत्पादन सीमा तय करने से उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ जाएंगी और संधि को प्लास्टिक के बनने के बाद ही उस पर ध्यान देना चाहिए।
  • ये कंपनियां प्लास्टिक के पुन: उपयोग या पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं, जिसमें ऐसी तकनीक को तैनात करना शामिल है जो प्लास्टिक को ईंधन में बदल सकती है, हालांकि पिछली रॉयटर्स जांच में इस पद्धति में भारी बाधाएं पाई गईं।
  • उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले रसायनों के बारे में पारदर्शिता के संदर्भ में, समूह का कहना है कि कंपनियों को उन रसायनों का स्वेच्छा से खुलासा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
• कॉर्पोरेट ब्रांड की मांग
  • यूनिलीवर, पेप्सिको और वॉलमार्ट सहित 200 से अधिक उपभोक्ता-सामना वाली कंपनियां प्लास्टिक संधि के लिए तथाकथित बिजनेस गठबंधन में शामिल हो गई हैं।
  • पेट्रोकेमिकल उद्योग की तरह, ये कंपनियां जो अपने उत्पादों के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग पर निर्भर हैं, इस प्लास्टिक वार्ता में प्रमुख उपस्थिति रही हैं। 
  • लेकिन वे उस संधि का समर्थन करते हैं जिसमें ओटावा वार्ता से पहले एक बयान के अनुसार उत्पादन सीमा, उपयोग "प्रतिबंध और चरण-बहिष्कार, पुन: उपयोग नीतियां, उत्पाद डिजाइन आवश्यकताएं, विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी और अपशिष्ट प्रबंधन" शामिल हैं।

आगे की राह

• इस संधि के मसौदे की शुरुआती पंक्तियों में, सभी पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि "प्लास्टिक प्रदूषण का तेजी से बढ़ता स्तर वैश्विक स्तर पर एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या का प्रतिनिधित्व करता है।"
• लेकिन तनाव का बिंदु यह है कि ‘प्लास्टिक उत्पादन’ या ‘अपशिष्ट प्रबंधन’ में से क्या समझौते का फोकस होना चाहिए, परस्पर विरोधी हितों के कारण आज तक बातचीत धीमी रही है। 
• सभी पार्टियों को वैश्विक पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, अपने प्यारे धरती ग्रह के बारे में विचार करने की जरूरत है।

निष्कर्ष

वर्तमान ओटावा वार्ता प्रक्रिया में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कुछ प्रगति हुई है। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, दक्षिण कोरिया के बुसान में होने वाला अंतिम सत्र वैश्विक संधि बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। यदि हमे अपने ग्रह का भविष्य सुरक्षित करना हैं, तो समय आ गया हैं कि सभी पक्षकार अपने हितों से समझौता कर सम्पूर्ण मानवता एवं पर्यावरण जीवन के बारे में विचार करें।