प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) PRADHAN MANTRI UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (PM-USHA)

सन्दर्भ-

• नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए राज्यों का केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) अनिवार्य है, किंतु कुछ राज्य एमओयू के खिलाफ हैं। पीएम-उषा योजना में केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के फंडिंग पर आधारित है, किंतु इसमें एनईपी सुधारों के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं है।

मुख्य बिंदु-

• पीएम-उषा राज्य विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की योजना है।
•  यह योजना पाठ्यक्रम और कार्यक्रम में बदलाव, शिक्षक प्रशिक्षण, भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे, मान्यता और रोजगार क्षमता में वृद्धि के माध्यम से - समानता, पहुंच और समावेशन सुनिश्चित करते हुए, 2023-24 और 2025-26 के बीच ₹12,926.10 करोड़ का परिव्यय प्रदान करता है।
• केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल उन 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से हैं, जिन्होंने अभी तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को अनिवार्य बनाता है। 
• अनेक राज्यों ने एमओयू पर यह कहते हुए चिंता जताई है कि यह देखते हुए कि पीएम-उषा के बजट का 40% राज्यों द्वारा वहन किया जाना है और कोई अतिरिक्त धन नहीं दिया जाएगा, जो कि एनईपी सुधारों के लिए निर्धारित है।
•  केंद्र का कहना है कि वह असहमत राज्यों के साथ मतभेद दूर करने के लिए चर्चा कर रहा है।
• विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार के अनुसार, वर्तमान में  22 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

एनईपी सुधारों के लिए अधिक धन की जरूरत-

• एमओयू, जो राज्यों के लिए एनईपी में विस्तृत प्रशासनिक, शैक्षणिक, मान्यता और शासन सुधारों को करना अनिवार्य बनाता है, जिसमें एक अकादमिक क्रेडिट बैंक, प्रवेश और निकास लचीलेपन और समर्थ ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शामिल हैं, ने कुछ राज्य सरकारों को परेशान कर दिया है। 
• पीएम उषा के तहत 40% खर्च राज्यों द्वारा वहन किया जाना है। एनईपी को लागू करने के लिए राज्यों को केंद्र से अधिक धन और सहायता की आवश्यकता है। यह समझौता ज्ञापन एनईपी के तहत परिकल्पित परिवर्तनों के लिए धन खोजने के बारे में कुछ नहीं कहता है। 

राज्यों के लिए लचीलेपन की पेशकश-

• हालाँकि, प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार ने कहा कि पीएम-उषा की संरचना को अंतिम रूप देने से पहले  राज्यों से कई परामर्श किए गए थे। 
• एमओयू में योजना का उचित कार्यान्वयन और निगरानी से संबंधित खंड शामिल है।
• एनईपी के साथ संरेखित करके राज्य द्वारा प्रस्तावों की योजना बनाने और मसौदा तैयार करने की प्रतिबद्धता से एनईपी और पीएम-उषा के बीच एकीकरण होगा।
• यूजीसी अध्यक्ष ने कहा कि पीएम-उषा राज्यों में उच्च शिक्षा की पहुंच, समानता और गुणवत्ता में सुधार के लिए पहले के राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है।
• पीएम-उषा योजना घटकों की संख्या को छह तक सुव्यवस्थित करके संसाधनों के विखंडन को कम करता है। 
• महसूस की गई जरूरतों के अनुसार, गतिविधियां शुरू करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अधिक लचीलापन दिया गया है। ठोस परिणामों के लिए कुछ घटकों की इकाई लागत को तर्कसंगत बनाया गया है।
• राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कम सकल नामांकन अनुपात, लिंग समानता, अनुसूचित जाति और जनजाति के जनसंख्या अनुपात जैसे विभिन्न संकेतकों के आधार पर अपने फोकस जिलों की पहचान करने की छूट भी दी गई है। 
• प्रोफेसर कुमार ने कहा कि, प्रत्येक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना के तहत इन जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

पीएम-उषा के बारे में -

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)-

• राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना है।
• इसका उद्देश्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के संस्थानों को वित्त पोषित करना,अधिक दक्षता के साथ राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली में समानता और उत्कृष्टता,पारदर्शिता, जवाबदेही प्राप्त करना है। 
• इस योजना का प्रथम चरण 2013 में लॉन्च किया गया था और दूसरा चरण 2018 में । 

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम- उषा)-

• RUSA 1.0 और RUSA 2.0 पहले ही काम कर चुके हैं और कुछ महत्वपूर्ण सुधार भी हुए हैं, जैसे-सकल कई उच्च शिक्षा संकेतकों में महत्वपूर्ण प्रगति, नामांकन अनुपात (जीईआर), प्रत्यायन (गुणवत्ता सुधार), छात्र-शिक्षक अनुपात आदि। 
• हालाँकि, अंतर अभी भी बना हुआ है; जैसे- पहुंच, समावेशन, नामांकन,गुणवत्ता वृद्धि, कौशल, रोजगार योग्यता, प्रौद्योगिकी आदि। 
• कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने और अंतरालों को कम करने के लिए नए हस्तक्षेप की आवश्यकता है,बेहतर आउटपुट और परिणाम सुनिश्चित करना।
• पीएम-उषा का लक्ष्य मूल्यांकन में पहचाने गए प्रमुख अंतरालों को कम करना है।
• नीति आयोग ने सुझाव दिया था कि सम्मिलित योजना को युक्तिसंगत और उच्चतर बनाने के लिए पुनः डिज़ाइन किया जाना चाहिए।

पीएम-उषा का उद्देश्य-

• इसके माध्यम से स्नातक रोजगार क्षमता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है।
• बाजार से जुड़े पाठ्यक्रमों, उद्योग संपर्क, छात्र को बढ़ावा देने के लिए वित्त पोषण।
• इंटर्नशिप, आदि; एचईआई के रोजगार योग्यता परिणामों पर सख्ती से नज़र रखना और निगरानी करना।
• छात्रों के लिए कौशल-आधारित शिक्षा शुरू करना, और महत्वपूर्ण कौशल की पहचान करना।
• प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण हस्तक्षेप।
• पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ावा देना; NAAC में सुधार के लिए संस्थानों को समर्थन।
• मान्यता ग्रेड, गुणवत्तापूर्ण पहल पर अधिक जोर, उच्चतर पदोन्नति।
• ई-लर्निंग/वर्चुअल लर्निंग को अपनाना, योजना के आउटपुट/परिणामों पर नज़र रखना।

 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) का एक मार्गदर्शक शक्ति –

• पीएम-उषा ने  एनईपी में वर्तमान में सामना की जा रही कुछ प्रमुख समस्याओं की पहचान की है-

1. उच्च शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र कम जोर
2. विषयों का कठोर पृथक्करण, प्रारंभिक विशेषज्ञता और स्ट्रीमिंग
3. विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में सीमित पहुंच
4. कुछ HEI के साथ जो स्थानीय भाषाओं में पढ़ाते हैं
5. सीमित शिक्षक और संस्थागत स्वायत्तता
6. योग्यता-आधारित कैरियर प्रबंधन के लिए अपर्याप्त तंत्र और संकाय तथा संस्थागत नेतृत्व की प्रगति
7. अधिकांश विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध पर कम जोर और कमी
8. एचईआई का उप-इष्टतम प्रशासन और नेतृत्व

 एनईपी 2020 को ऊर्जावान संरचना देने का प्रयास - 

1. इसका लक्ष्य एनईपी 2020 के पांच स्तंभों को पूरा करना है।
2. कौशल साथ-साथ पहुंच, गुणवत्ता, समानता, जवाबदेही और सामर्थ्य,व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार योग्यता, उभरते क्षेत्रों में पाठ्यक्रम, उद्योग-शिक्षा लिंकेज, गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की मान्यता, विकल्प-आधारित क्रेडिट प्रणाली,शैक्षणिक सुधार, ओडीएल और आईसीटी का उपयोग, बाधा मुक्त शिक्षा और जीईआर में वृद्धि।
3. पीएम-उषा के तहत फोकस जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. पीएम-उषा निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगी- इक्विटी, पहुंच और समावेशन।

वर्तमान की स्थिति-

• AISHE रिपोर्ट (वित्त वर्ष 2020-21) के अनुसार, भारत में उच्च शिक्षा में GER 27.3 है।
• इसकी गणना 18-23 वर्ष आयु वर्ग के लिए की जाती है। 
• पुरुष आबादी के लिए जीईआर26.7 है और महिलाओं के लिए यह 27.9 है। 
• अनुसूचित जाति के लिए यह 23.1। 
• जनजातियों में यह राष्ट्रीय जीईआर 27.1 की तुलना में 18.9 है। 
• नामांकन में, 35.8% छात्र अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और 44.2% छात्र दूसरे समुदाय से हैं।

आगे की राह-

• उपर्युक्त आँकड़े इक्विटी और पहुंच में वृद्धि की गुंजाइश दर्शाते हैं।
• इसलिए यह योजना समानता, पहल और लिंग समावेशन पर केंद्रित है।
• वंचित समूहों को पर्याप्त अवसर प्रदान करके इसे बढ़ावा देता है।
• महिलाओं, अल्पसंख्यकों, एससी/एसटी/ओबीसी और विशेष रूप से विकलांग लोगों को शामिल करना।
• उच्च शिक्षा, जो जीईआर बढ़ाने में मदद करेगी।