राज्य और केंद्रीय करों व लेवी में छूट (ROSCTL) योजना

संदर्भ 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 फ़रवरी,2024 को परिधान और मेड-अप के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों एवं लेवी (Rebate of State and Central Taxes and Levies,ROSCTL) की छूट योजना को 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी।

प्रमुख बिंदु 

• यह परिधान/वस्‍त्रों और मेड अप्स उत्पादों को लागत-प्रतिस्पर्धी बनाता है और शून्य-रेटेड निर्यात के सिद्धांत को अपनाता है।
• इस कदम से परिधान / वस्त्र और मेड-अप्स (तिरपाल, टेंट आदि) के निर्यात को बेहतर बनाया जा सकेगा।
• इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।
• इससे वर्ष 2030 तक भारतीय वस्त्र उद्योग के बाजार आकार को 250 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
• RoSCTL की निरंतरता से करों और लेवी के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।

ROSCTL (Rebate of State and Central Taxes and Levies) योजना

• ROSCTL योजना को वर्ष 2019 में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था।
• इस योजना को राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है।
• इसे रिबेट ऑफ स्टेट लेवी (ROSL) योजना की जगह शुरू किया गया है।

उद्देश्यः

• परिधानों/ वस्त्रों और मेड-अप्स को शुल्क वापसी योजना के तहत प्रदान की गई छूट के अलावा राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवी की भरपाई करना।
• परिधान/वस्‍त्रों और मेड-अप्‍स के निर्यात पर शुल्क वापसी योजना के अलावा राज्य और केन्‍द्रीय करों और लेवी की भरपाई छूट के माध्यम से करना ।

भारत का परिधान / वस्त्र (टेक्सटाइल) क्षेत्र

• भारत कपड़ा और परिधान के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है
• टेक्सटाइल क्षेत्र का योगदान देश की जीडीपी में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% है।
• कपड़ा और परिधान के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 4% है।
• भारत दुनिया में कपास और जूट के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।
• भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है और दुनिया का 95% हाथ से बुना हुआ कपड़ा भारत से आता है।
• वित्त वर्ष 2026 तक कुल कपड़ा निर्यात 65 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है 
• वर्ष 2019-20 से 10% CAGR से बढ़कर वर्ष 2025-26 तक 190 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
• भारत में कपड़ा और परिधान उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है जो 45 मिलियन लोगों को और संबद्ध उद्योगों में 100 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।
• भारत वर्ष 2030 तक $250 बिलियन का कपड़ा उत्पादन और $100 बिलियन का निर्यात हासिल कर सकता है।
• भारत में घरेलू परिधान और कपड़ा उद्योग ने देश की जीडीपी में 2% और मूल्य के संदर्भ में उद्योग उत्पादन में 7% का योगदान देता है।
• वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का समग्र निर्यात में कपड़ा और परिधान की हिस्सेदारी 10.33% थी।
• वर्ष 2021-22 के दौरान एरी और मुगा रेशम का उत्पादन क्रमशः 6% और 6.7% बढ़ गया।

वस्त्र क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण पहलें:

• बाजार पहुंच पहल (MAI) योजना
• संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS)
• समर्थ (SAMARTH) (वस्त्र क्षेत्रक में क्षमता निर्माण के लिए योजना)
• प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) पार्क्स योजना
• वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना
• राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन
• भारतीय कपास निगम द्वारा कपास खरीद के लिए उच्च बजटीय सहायता
• एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (Scheme for Integrated Textile Parks- SITP)
• पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्द्धन योजना (North East Region Textile Promotion Scheme- NERTPS)
• पावर-टेक्स इंडिया
• रेशम समग्र योजना
• जूट आईकेयर (वर्ष 2015 में)

स्रोत: pib