कोरोना-महामारी के बाद भारत में गरीबी और असमानता में कमी

सुर्खियों में क्यों ?

• हाल ही में प्रकाशित एक शोध पत्र में कहा गया कि कोविड- महामारी के दौरान देश में गरीबी और असमानता में कमी आयी है।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु  

• कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया और नई दिल्ली स्थित अनुसंधान और परामर्श संगठन इंटेलिंक के संस्थापक विशाल मोरे ने मिलकर ‘ भारत में गरीबी और असमानता: कोविड-19 के पहले और बाद में’ शीर्षक से यह शोध पत्र प्रकाशित किया है।
• इसके लिये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) में रिपोर्ट किए गए घरेलू व्यय पर डेटा का उपयोग किया गया है। 
• यह शोध पत्र 24-25 मार्च, 2023 को कोलंबिया विश्वविद्यालय में आयोजित भारतीय अर्थव्यवस्था पर तीसरे कोलंबिया शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया।

शोध पत्र में लिखित प्रमुख बिन्दु

ग्रामीण क्षेत्र 

• शोध पत्र के अनुसार, तिमाही आधार पर ग्रामीण गरीबी में जनवरी-मार्च 2020 से लेकर अप्रैल-जून, 2020 तक वृद्धि देखी गई लेकिन उसके बाद से उसमें लगातार गिरावट रही। 
• मार्च - अप्रैल-जून, 2020 तक के समय में गरीबी वृद्धि का कारण महामारी के दौरान लगाया गया सख्त तालाबंदी (strict lockdown) था । 

शहरी क्षेत्र

• शोध पत्र के अनुसार, तिमाही आधार पर, शहरी गरीबी में जनवरी-मार्च 2020 से जुलाई – सितंबर 2020 तक वृद्धि तथा अक्टूबर- दिसम्बर 2020 में कमी और  फिर जनवरी मार्च 2021 से अप्रैल-जून, 2021 तक लगातार गिरावट रही ।

राष्ट्रीय स्तर पर 

• शोध पत्र के अनुसार, जनवरी-मार्च 2020 से लेकर अप्रैल-जून, 2020 तक वृद्धि देखी गई लेकिन उसके बाद से उसमें लगातार गिरावट रही।

शोध पत्र के अनुसार गरीबी में कमी आने के कारण 

• कृषि क्षेत्र का मजबूत प्रदर्शन
• मनरेगा का महत्वपूर्ण विस्तार
• खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अत्यधिक रियायती कीमतों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न का मुफ्त वितरण 
• शोध पत्र ने दो अध्ययनों को खारिज भी किया ;
  • पहला -  अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (2021) द्वारा और दूसरा-  अर्पित गुप्ता, अनूप मलानी और बार्टोज़ वोडा (2021) द्वारा, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कोविड-19 के कारण गरीबी में व्यापक वृद्धि हुई है। 

भारत में गरीबी का अनुमान कैसे लगाया जाता है ?

• भारत में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा आयोजित उपभोग व्यय सर्वेक्षण (CES) के आधार पर आधिकारिक गरीबी परिभाषा और संख्या का अनुमान लगाया जाता है। 
• CES का अंतिम प्रकाशित डेटा वर्ष 2011-12 के लिए उपलब्ध है। 

भारत में गरीबी के कारक  

• जनसंख्या का भारी दबाव। 
• बेरोजगारी। 
• समावेशी आर्थिक विकास का अभाव। 
• भूमि सुधारों का सही तरीके से क्रियान्वयन न हो पाना। 

गरीबी से संबंधित समितियाँ 

• वर्किंग ग्रुप (1962)
• वीएम दांडेकर (1971)
• डॉ वाई के अलघ (1979)
• लकड़ावाला विशेषज्ञ समूह (1993)
• तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह (2009)
• रंगराजन समिति (2014)

गरीबी को कम करने के लिए भारत सरकार की पहलें  

• सार्वजनिक वितरण प्रणाली
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 2011
• राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, 2013
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई), 2016