एनआरआई, ओसीआई विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य: विधि आयोग

संदर्भ-

22वें विधि आयोग ने 16 फरवरी, 2024 को अपने NRI और OCI पतियों द्वारा छोड़ी गई महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी NRI और OCI के लिए विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है।

मुख्य बिंदु-

• विधि आयोग द्वारा "अनिवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर कानून" रिपोर्ट विधि मंत्रालय को दिया गया।
• विधि आयोग ने धोखाधड़ी वाले विवाहों के मामलों में वृद्धि पर प्रकाश डाला है।
• विशेष रूप से महिलाएं झूठे वादों के आधार पर NRI और OCI से शादी कर लेती हैं और अंततः उन्हें छोड़ दिया जाता है या उनका आर्थिक रूप से शोषण किया जाता है।

प्रमुख सिफारिशें-

• इस रिपोर्ट में NRI के साथ विवाह के पंजीकरण के लिए एक नई प्रक्रिया की सिफारिश की गई है;
  • इसके अंतर्गत जिला विवाह अधिकारी को नोटिस देना होगा।
  • इसे 30 दिनों तक प्रदर्शित किया जाएगा कि किसी व्यक्ति को शादी पर आपत्ति तो नहीं है।
• आयोग ने ‘अनिवासी भारतीयों के विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019’ को संशोधित करके ये बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। 
• अनुशंसित परिवर्तनों में NRI के साथ  OCI को भी शामिल किया जाएगा।
• इसमें अनिवार्य पंजीकरण के साथ कई नए प्रावधान शामिल होंगे। 
  • इसमें तलाक, भरण-पोषण, बाल सहायता, वारंट और समन पर उपस्थित न रहने पर सजा का प्रावधान है।
• रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं को बिना कानूनी सहारा के छोड़ दिया जाता है। 
• सामाजिक सुरक्षा, शैक्षिक अवसरों और पेशेवर विकास की प्रत्याशा में अक्सर NRI पतियों के दावों के उचित सत्यापन के बिना जल्दबाजी में विवाह हो जाते हैं। 
• महिलाओं को विदेश में रहने के दौरान परित्याग, घरेलू हिंसा और सामाजिक या पारिवारिक समर्थन से अलगाव जैसे जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
• विधि आयोग ने किसी व्यक्ति के पासपोर्ट में वैवाहिक स्थिति की घोषणा की आवश्यकता के लिए पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में संशोधन करने की सिफारिश किया है। 
• इसने NRI और OCI विवाहों के लिए रजिस्ट्री के रूप में काम करने के लिए गृह या विदेश मंत्रालय में एक अलग प्रभाग के निर्माण का भी सुझाव दिया है।

अनिवासी भारतीयों का विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019-

• भारत या विदेश में शादी के 30 दिनों के भीतर विवाह का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है
• विभिन्न पारिवारिक कानूनों के तहत परित्यक्त पति या पत्नी के अधिकारों का बेहतर ढंग से प्रवर्तन संभव होगा।
• फौजदारी अथवा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन के फलस्‍वरूप अनिवासी भारतीयों से वि‍वाह करने वाली भारतीय महिलाओं को अपेक्षाकृत ज़्यादा संरक्षण मिलेगा। 
• CRPC में संशोधन, 1973 विदेश मंत्रालय के विशेष रूप से नामित वेबसाइट के माध्यम से समन, वारंट जारी करने के लिये न्यायालयों को सशक्त करेगा।
• यह विधेयक जीवनसाथी का उत्‍पीड़न करने वाले अनिवासी भारतीयों पर लगाम लगाएगा।

एनआरआई -

• NRI का फुल फॉर्म अनिवासी भारतीय (Non-Resident Indian) है।
• यह भारत सरकार द्वारा विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को दिया गया एक कानूनी दर्जा है। 
• अनिवासी भारतीय वह व्यक्ति है जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में 182 दिनों से कम समय बिताता है। 
• वह नौकरी, शिक्षा या अन्य कारणों से विदेश में रहता है।

ओसीआई-

• ओसीआई का फुल फॉर्म भारतीय विदेशी नागरिकता (Overseas Citizenship of India) है।
• पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर एक विदेशी नागरिक है, जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र था या उसके बाद कभी भी भारत का नागरिक था। 
• ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले तीसरी पीढ़ी के भारतीय, जिनके परदादा मूल रूप से भारत से हैं, के पास ओसीआई दर्जा हो सकता है।

22वां विधि आयोग-

• 22वें विधि आयोग का गठन 2020 में तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था।
• बाद में इसके कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई।
• इसके अध्यक्ष कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी हैं।

विधि आयोग-

• विधि आयोग, केंद्र सरकार द्वारा गठित एक गैर-सांविधिक निकाय है।
• इसे एक तदर्थ निकाय के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, जिसका गठन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है।
• विधि आयोग, कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है।
• इसका लक्ष्य समाज में न्याय को सुलभ बनाने और विधि के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देने के लिये कानूनों में सुधार का सुझाव देना है।