प्रारंभिक परीक्षा: समसामयिकी, वित्त आयोग(15वां एवं 16वां) मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन, पेपर-3 |
संदर्भ:
कैबिनेट ने राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ केंद्र द्वारा निर्दिष्ट संसाधनों को साझा करने के लिए 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी है।
![Finance-commission](https://www.sanskritiias.com/uploaded_files/images//Finance-commission.jpg)
प्रमुख बिंदु:
- 16वां वित्त आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
- इसकी सिफारिशों पर 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों तक अमल किया जाएगा।
16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तें:
- संविधान के अध्याय I, भाग XII के तहत केंद्र सरकार और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करना
- संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की स्थापना करना
- राज्य के अपने वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, राज्य के भीतर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिये उपलब्ध संसाधनों को पूरक बनाना
- इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत बनाए गए फंड की समीक्षा करना और सुधार के लिए उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करना
![16th-finance-commission](https://www.sanskritiias.com/uploaded_files/images//16th-finance-commission.jpg)
वित्त आयोग:
- वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है।
- इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है।
- इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर पांचवें वर्ष या आवश्यकतानुसार उससे पहले किया जाता है।
- प्रथम वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था।
- अब तक पंद्रह वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं।
वित्त आयोग की संरचना:
- वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं।
- इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है।
संसद ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है-
1. अध्यक्ष:
सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए
2. अन्य चार सदस्य:
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- किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति
- ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो
- ऐसा व्यक्ति, जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो
- ऐसा व्यक्ति, जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो
करों का बटवारा:
- ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) हिस्सेदारी: केंद्र और राज्यों के बीच करों का विभाजन
- हारिजेंटल हिस्सेदारी: राज्यों के बीच कर का विभाजन
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वित्त आयोग के कार्य:
- संघ व राज्यों बीच करों के बटवारे की संस्तुति करना
- राज्यों के बीच करों के वितरण हेतु सिद्धांतो का निर्धारण करना
- संघ व राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना
- राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं आदि के लिए उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने के तरीके सुझाना
पंद्रहवें वित्त आयोग:
- इसका गठन 27 नवंबर, 2017 को किया गया था।
- इसकी सिफारिशें वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिये मान्य हैं।
प्रश्न:- वित्त आयोग के सम्बन्ध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इससे संबंधित है।
- इसमें एक अध्यक्ष और छः अन्य सदस्य होते हैं।
- 16वें वित्त आयोग की सिफारिशेंवर्ष 2026 तक मानी हैं।
उपर्युक्त में से कितना/कितने कथन सही है/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीनों
(d) कोई नहीं
उत्तर- (a)
प्रश्न- वित्तीय संघवाद के मूल वित्त आयोग की संरचना बताते हुए इसके कार्य-क्षेत्र का उल्लेख करें।
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