केंद्र सरकार ने सदन में दो नये स्वास्थ्य विधेयक पेश किये

चर्चा में क्यों

सरकार ने 24 जुलाई 2023 को संसद में दो स्वास्थ्य विधेयक - राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 और राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023 पेश किए।

प्रमुख बिंदु

• विधेयक दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 और भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 को निरस्त करता है।
• यह विधेयक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग( National Medical Commission) (एनएमसी) की तर्ज पर दंत चिकित्सकों और नर्सों तथा दाइयों (midwives) के लिए नियामक निकाय (Regulatory Body)बनाने का प्रस्ताव करता है।
• स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए स्वायत्त बोर्ड, मूल्यांकन , रेटिंग, नैतिकता तथा पंजीकरण बोर्ड होगा जो दंत चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को देखेगा।
• दोनों विधेयकों में लाइव नेशनल रजिस्टर( creating live national registers) बनाने का भी प्रावधान है।
• राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक और राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी आयोग विधेयक NMC की तर्ज पर नियामक निकाय बनाने का प्रस्ताव है।
• चिकित्सा पेशेवरों को वर्तमान में अपने संबंधित राज्य परिषदों के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता है।
• नए विधेयकों के तहत बनाए गए रजिस्टर गतिशील होंगे, राज्य और राष्ट्रीय रजिस्टर स्वचालित रूप से समन्वयित होंगे, इसमे पेशेवरों की योग्यता (qualifications) को समय-समय पर अपडेट की जाएगी।
• नेशनल डेंटल कमीशन बिल नेशनल एग्जिट टेस्ट की तर्ज पर दंत चिकित्सकों के लिए एक एग्जिट टेस्ट का प्रावधान करता है।

विधेयक का प्रभाव

• विशेषज्ञों का कहना है कि इससे नियामक संस्था के निर्णयों पर अधिक सरकारी नियंत्रण हो जाएगा।
• डेंटल काउंसिल का अध्यक्ष वर्तमान में सामान्य निकाय द्वारा चुना जाता है। प्रस्तावित विधेयक में नियामक संस्था के प्रमुख अधिकारियों को सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।
• इससे शिक्षा के नियमन में सरकार की भूमिका और अधिक बढ़ जाएगी।
• एक व्यक्ति प्रमुख पदों पर अधिकतम चार वर्षों तक रह सकते हैं।
• विधेयक में कहा गया है कि 70 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इन पदों पर नहीं रह सकता है।
• यह विधेयक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए चल रहे प्रयासों में से एक है ।
• यह भारतीय संदर्भ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आवश्यकता-आधारित अनुसंधान की दिशा में पेशे (profession) को विनियमित करने में प्रमुख बदलाव लाएगा।
• राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, एक नियामक ढांचा बनाने के अलावा, अभ्यास के दायरे को परिभाषित (define the scope of practice) करता है।
• इसमें बिल में दाइयों (midwives) को शामिल किया गया है जो कि वर्तमान अधिनियम (इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट, 1947) में नहीं है।
• सबसे महत्वपूर्ण विधेयक का उद्देश्य विभिन्न विशिष्टताओं में नर्सों के लिए अभ्यास का दायरा बढ़ाना है।