यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि (Treaty of Conventional Armed Forces in Europe, CFE)   

चर्चा में क्यों-

• नाटो ने 7 नवंबर,2023 को रूस के समझौते से बाहर निकलने के जवाब में शीत युद्ध-युग की एक प्रमुख सुरक्षा संधि ‘यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि’ को औपचारिक रूप से निलंबित करने की घोषणा की।

मुख्य बिंदु-

• नाटो के 31 सहयोगियों में से अधिकांश ने ‘यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि’ पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य शीत युद्ध के प्रतिद्वंद्वियों को आपसी सीमाओं पर या उसके निकट सेना इकट्ठा होने से रोकना था। 
• इस संधि पर नवंबर,1990 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन दो साल बाद तक इसे पूरी तरह से अनुमोदित नहीं किया गया था।
• जब इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो CFE ने वारसॉ संधि और नाटो के लिए हथियारों की सीमा तय की थी. लेकिन संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के कुछ ही समय बाद वारसॉ संधि का अस्तित्व समाप्त हो गया।बाद में इस संधि की इसकी शर्तों पर फिर से बातचीत करने के असफल प्रयास किए गए।
• रूस ने 7 नवंबर,2023 को सर्वप्रथम घोषणा की थी कि उसने इस संधि से अपनी वापसी को अंतिम रूप दे दिया है।
• रूस ने रूस की सीमाओं के करीब नाटो के निरंतर विस्तार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।
• इस संदर्भ में नाटो ने कहा, जिन सहयोगियों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, वे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने अधिकारों के अनुसार (जब तक आवश्यक हो) सीएफई संधि के संचालन को निलंबित कर सकते हैं। यह सभी नाटो सहयोगियों द्वारा पूरी तरह से समर्थित निर्णय है।
• नाटो के अनुसार, " उसके सदस्य सैन्य जोखिम को कम करने, गलत धारणाओं और संघर्षों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
• यह संधि रूस और अमेरिका से जुड़ी कई प्रमुख हथियार नियंत्रण संधियों में से एक थी, जो हाल के वर्षों में समाप्त हो गई हैं।
• नवंबर,2023 में पुतिन ने ‘व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि’ पर रूस के अनुसमर्थन को रद्द करने वाले एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि यह कदम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समानता स्थापित करने के लिए आवश्यक था।
• फरवरी,2023 में यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका-रूस के बीच तनाव बढ़ने को देखते हुए रूस ने ‘न्यू स्टार्ट संधि’ में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया, जो दोनों देशों के बीच अंतिम हथियार नियंत्रण संधि थी।
• दोनों देश वर्ष,2019 में एक-दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 1987 की इंटरमीडिएट-रेंज परमाणु बल संधि (INF संधि) से भी बाहर हो गए।
• INF संधि पर अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि  ने 500 से 5,500 किलोमीटर (310 से 3,410 मील) की सीमा के साथ भूमि आधारित क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के उत्पादन, परीक्षण और तैनाती पर प्रतिबंध लगा दिया था।

यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि-

• ‘यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों’ ( CFE ) की संधि पर शीत युद्ध के अंतिम वर्षों में बातचीत शुरू हुई और निष्कर्ष निकाला गया कि यूरोप में (अटलांटिक से यूराल तक) पारंपरिक सैन्य उपकरणों की प्रमुख श्रेणियों पर सीमाएं स्थापित की गईं और अतिरिक्त हथियार को नष्ट करने का आदेश दिया जाए। 
• संधि ने नाटो और वारसा पैक्ट के लिए समान सीमाएं निर्धारित की। 
• इस संधि पर 19 नवंबर,1990 को पेरिस में 22 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जो दो समूहों में विभाजित थे-

1. तत्कालीन नाटो के 16 सदस्य देश-

• • अमेरिका,कनाडा, डेनमार्क, फ़्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड,इटली ,लक्जमबर्ग ,नीदरलैंड ,नार्वे ,पुर्तगाल ,स्पेन , तुर्की , यूनाईटेड किंगडम और बेल्जियम।

2. तत्कालीन वारसा पैक्ट के 6 सदस्य - 

• • बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड,रोमानिया और सोवियत संघ। 

दोनों गुटों के सभी सदस्यों (नीले रंग में नाटो, लाल रंग में वारसॉ संधि) ने 1990 में सीएफई संधि पर हस्ताक्षर किए।

अनुसमर्थन-

• संधि में यह प्रावधान किया गया था कि यह सभी सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन के बाद ही लागू होगी। 
• 1991 में वारसॉ संधि भंग हो गई और संधि का अनुसमर्थन पूरा होने से पहले ही यूएसएसआर का विघटन गया। 
• अतः संधि को लागू होने में कुछ देरी हुई, क्योंकि यूएसएसआर के आठ उत्तराधिकारी देशों ने व्यक्तिगत रूप से संधि की पुष्टि की, जिसमें बेलारूस अंतिम था। 
• 29 देशों द्वारा अनुसमर्थित यह संधि 9 नवंबर,1992 को लागू  हुआ।

सोवियत संघ के पतन और चेकोस्लोवाकिया के विभाजन के कारण 1992 की सीएफई संधि के सदस्य 1990 में हस्ताक्षरकर्ताओं से भिन्न थे।

बाद की स्थिति-

• 2007 में रूस ने संधि में अपनी भागीदारी को "निलंबित" कर दिया। 
• 10 मार्च, 2015 को नाटो द्वारा संधि के कथित  उल्लंघन का हवाला देते हुए, रूस ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वह इसमें अपनी भागीदारी को "पूरी तरह से" रोक रहा है। 
• 7 नवंबर 2023 को रूस संधि से हट गया और जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उसके नाटो सहयोगियों ने संधि में अपनी भागीदारी निलंबित कर दी।

स्रोत- the hindu