कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के माध्यम से ‘एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस’ बनाने के लिये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के 100 गाँवों में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया जाएगा।
एग्रीस्टैक केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रौद्योगिकियों और डिजिटल डेटाबेस का एक संग्रह है, जिसमें किसानों तथा कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। केंद्र सरकार का दावा है कि नए डेटाबेस मुख्य रूप से कृषि आपूर्ति श्रृंखला में क्रेडिट की खराब पहुँच तथा अपव्यय जैसे मुद्दों से निपटने के लिये बनाए जा रहे हैं।
एग्रीस्टैक के तहत सरकार का लक्ष्य ‘स्मार्ट और सुव्यवस्थित कृषि’ हेतु किसान इंटरफेस विकसित करने के लिये माइक्रोसॉफ्ट को किसानों की व्यक्तिगत जानकारी के आवश्यक डेटा सेट प्रदान करना है। यह डिजिटल भंडार सेवाओं, नीतियों तथा सब्सिडी के सटीक लक्ष्यीकरण में मदद करेगा।
इस कार्यक्रम के तहत देश के प्रत्येक किसान को विशिष्ट पहचान के लिये भूमि रिकॉर्ड से संबंधित एक पहचान-पत्र दिया जाएगा जिसे एफ.आई.डी. या किसान पहचान-पत्र के रूप में जाना जाता है।
साथ ही, सरकार द्वारा एक ‘एकीकृत किसान सेवा मंच’ भी विकसित किया जा रहा है, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के माध्यम से कृषि सेवाओं के वितरण को डिजिटल बनाने में मदद करेगा।
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