न्याय विकास पोर्टल केंद्र प्रायोजित योजना ‘न्याय विकास’ के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये बनाया गया है। न्याय विभाग द्वारा 1993-94 से ज़िलों और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिये बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु इस योजना को लागू किया जा रहा है।
यह पोर्टल फंडिंग, दस्तावेज़ीकरण, परियोजना निगरानी और अनुमोदन के बारे में जानकारी तक निर्बाध पहुँच के साथ हितधारकों को सशक्त बनाने में मदद करता है।
न्याय विकास योजना के तहत ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों के लिये कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
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