भारत में गन्ना और चीनी उद्योग हेतु एफआरपी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी मौसम 2022-23 (अक्तूबर-सितंबर) के लिये गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) में  बढ़ोतरी की है।

गन्ने का मूल्य निर्धारण

• गन्ने का मूल्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है।
• केंद्र सरकार उचित और लाभकारी मूल्यों की घोषणा करती है जो कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर निर्धारित होते हैं तथा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा घोषित किये जाते हैं।
• CCEA की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है।
• FRP, गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर बनी रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।

गन्ने की खेती

• तापमान : उष्ण और आर्द्र जलवायु के साथ 21-27 डिग्री सेल्सियस के बीच
• वर्षा: लगभग 75-100 सेमी.
• मिट्टी का प्रकार: गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी
• इसे बलुई दोमट से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी तक सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिये अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

1. राज्य सरकारों द्वारा राज्य सलाहकार मूल्य की घोषणा की जाती है व राज्य सलाहकार मूल्य आमतौर पर उचित और लाभकारी मूल्य से कम होता है।
2. केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक पेट्रोल के साथ ईंधन ग्रेड इथेनॉल के 10 प्रतिशत मिश्रण का और वर्ष 2025 तक 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है।।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1  

(b) केवल 2 

(c) 1 और 2 दोनों 

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर : (b)

Source: The Hindu

वित्तीय समावेशन सूचकांक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक  जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

• अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ आरबीआई का समग्र वित्तीय समावेशन (एफआई) सूचकांक मार्च, 2022 में बढ़कर 56.4 पर पहुंच गया। मार्च, 2021 में यह 53.9 था।
• सूचकांक वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर शून्य से 100 के बीच जानकारी देता है। 
• इसमें शून्य वित्तीय समावेशन की कमी को बताता है, जबकि 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन का संकेत है।

मानदंड

• एफआई सूचकांक में तीन प्रमुख मानदंड हैं:
  • पहुंच (35 फीसदी),
  • उपयोग (45 फीसदी),
  • गुणवत्ता (20 फीसदी)।
• इनमें से प्रत्येक में विभिन्न आयाम शामिल हैं, जिनकी गणना कई संकेतकों के आधार पर की जाती है। 
• सूचकांक की एक अनूठी विशेषता गुणवत्ता पैरामीटर है जिसमे वित्तीय समावेशन के गुणवत्ता पहलू जैसे वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण, और सेवाओं में असमानताओं और कमियों से संबंधित जानकारी एकत्र की जाती है।

सूचकांक परिचय

• वित्तीय समावेशन सूचकांक की अवधारणा एक व्यापक सूचकांक के रूप में की गई है जिसमें सरकार और क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, बीमा, निवेश, डाक तथा पेंशन क्षेत्र का विवरण शामिल है।
• इसे RBI द्वारा वर्ष 2021 में बिना किसी 'आधार वर्ष' के विकसित किया गया था और प्रत्येक वर्ष जुलाई में प्रकाशित किया जाता है।

प्रश्न 2. रिजर्व बैंक का के वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) के मार्गदर्शन में पर्यवेक्षी कार्य करता है। 
2. बोर्ड का गठन केंद्रीय बोर्ड के चार निदेशकों को सदस्य के रूप में सहयोजित करके किया जाता है और इसकी अध्यक्षता गवर्नर करते हैं। 

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1  

(b) केवल 2 

(c) 1 और 2 दोनों 

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर : (c)

Source: Indian Express

सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0

• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 के कार्यान्वयन के संबंध में परिचालन दिशानिर्देश जारी किये हैं।
• यह लाभार्थियों के आधार सीडिंग को भी बढ़ावा देगा ताकि ‘टेक-होम’ राशन की अंतिम ट्रैकिंग और गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रवास पर नज़र रखी जा सके।

सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0

• 2021-22 में भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) और पोषण (प्रधान मंत्री की समग्र पोषण योजना) अभियान को सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 में पुनर्गठित किया था।
• पुनर्गठित योजना में निम्नलिखित उप-योजनाएँ शामिल हैं:
  • ICDS
  • पोषण अभियान
  • किशोरियों के लिये योजना (SAG)
  • राष्ट्रीय शिशु गृह योजना
• पोषण 2.0 केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच लागत बँटवारे के आधार पर राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से लागू किया जा रहा केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है।
• यह 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों (14-18 वर्ष) और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बीच कुपोषण की चुनौतीपूर्ण स्थिति का समाधान करेगा।
• यह SDGs विशेष रूप से जीरो हंगर पर SDG 2 और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर SDG 4 में योगदान देगा।

घटक

• आकांक्षी ज़िलों और पूर्वोत्‍तर क्षेत्रों में 06 माह से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के लिये पूरक पोषण कार्यक्रम (SNP) के माध्यम से पोषण सहायता
• प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (3-6 वर्ष) और प्रारंभिक प्रोत्‍साहन (0-3 वर्ष)
• आधुनिक, उन्नत सक्षम आँगनबाडी सहित आँगनबाडी बुनियादी ढाँचा तथा
• पोषण अभियान

दिशानिर्देश

• यह योजना सभी पात्र लाभार्थियों के लिये खुली है, पूर्व शर्त केवल यह है कि लाभार्थी को आधार पहचान के साथ निकटतम आँगनबाडी केंद्र में पंजीकृत होना होगा।
• इस योजना की लाभार्थी 14-18 आयु वर्ग की किशोर बालिकाएँ होंगी, जिनकी पहचान संबंधित राज्यों द्वारा की जाएगी।
• आयुष लाभार्थियों को योग का अभ्यास करने और स्वस्थ रहने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये 'घर पर योग, परिवार के साथ योग' और आँगनवाड़ी केंद्रों और परिवारों के अभियानों का प्रचार करेगा।
• आयुष मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिये तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

प्रश्न 3. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0′ योजना के लिए जारी किये गए नए दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य है। 
2. लाभार्थियों को पूरक पोषण प्रदान करने के लिए स्थानीय रूप से उत्पादित खाद्यान्न को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. योजना में आयुष (आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध व होम्योपैथी) प्रणाली को भी एकीकृत किया गया है।
4. सप्ताह में प्रत्येक दिन मोटे अनाज की आपूर्ति अनिवार्य की गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2   

(b) केवल 2 और 4  

(c) केवल 1 और  4

(d) केवल 2 और 3 

उत्तर : (d)

Source: PIB

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

सरकार ने ‘क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों’ (RRBs) के लिए वित्तीय और परिचालन सुधारों की समीक्षा की है।

उद्देश्य

इन सुधारों का उद्देश्य ‘क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों’ को वित्तीय रूप से टिकाऊ, अधिक डिजीटल बनाना और विशेषकर MSME क्षेत्रों के लिए उनके क्रेडिट आधार को बढ़ाना है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों

• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में 26 सितंबर, 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश और ‘क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976’ (RRB Act 1976) (नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप (1975) द्वारा अनुशंसित) के प्रावधानों के तहत की गयी थी।
• स्वामित्व: केंद्र सरकार (50%), संबंधित राज्य सरकार (15%), प्रायोजक बैंक (35%)।
• इसे वाणिज्यिक बैंक के समान स्तर पर ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण’ (75%) का पालन करना होता है।
• आरआरबी को वाणिज्यिक बैंकों के बराबर ‘न्यूनतम 9%’ ‘पूंजी-जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात’ (Capital-to risk-weighted asset ratio – CRAR) बनाए रखना आवश्यक होता है।

महत्व: 

• RRB, ग्रामीण जनता को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं,
• कमजोर वर्गों की ऋण के माध्यम से सहायता करते हैं,
• सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करते हैं,
• क्षेत्रीय असंतुलन को कम करते हैं और
• ग्रामीण रोजगार सृजन में वृद्धि करते हैं।

प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनर्गठन के लिए चलपति राव समिति का गठन किया गया था।
2. प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रायोजित किया जाता है।
3. आरआरबी का पर्यवेक्षण आरबीआई द्वारा किया जाता है और नाबार्ड द्वारा विनियमित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1  

(b) केवल 3  

(c) केवल 1 और 2 

(d) उपर्युक्त सभी 

उत्तर : (c)

Source: Indian Express

वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021

इस विधेयक का उद्देश्य 1972 में बनाए गए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन कर इसे लुप्तप्राय वन्य जीवों और वनस्पतियों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने वाले कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एनडैंजर्ड स्पीशीज ऑफ़ वाइल्ड फौना एंड फ़्लोरा (साइट्स)- जिसमें भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता है – के उपयुक्त बनाने का प्रयास करना है।

विधेयक, वन्य जीव (संरक्षण) एक्ट, 1972 में संशोधन करता है।

मुख्य विशेषताएं:

• अनुसूचियों का पुनर्गठन: वर्तमान में एक्ट में विशेष रूप से संरक्षित पौधों, विशेष रूप से संरक्षित पशुओं और वर्मिन्स की छह अनुसूचियां हैं। 
• विधेयक निम्नलिखित के जरिए इन अनुसूचियों की संख्या को घटाकर चार करता है: 

(i) विशेष रूप से संरक्षित पशुओं की अनुसूचियो की संख्या दो करके 

(ii) वर्मिन प्रजातियों की अनुसूची को हटाकर, और 

(iii) कन्वेंशन के परिशिष्टों में दर्ज नमूनों की एक अनुसूची को संलग्न करके।

• साइट्स के अंतर्गत बाध्यताएं: विधेयक में प्रावधान है कि केंद्र सरकार निम्नलिखित निर्दिष्ट करेगी: 

(i) मैनेजमेंट अथॉरिटी- यह नमूनों के व्यापार के लिए निर्यात या आयात परमिट देगी, 

(ii) साइंटिफिक अथॉरिटी– यह उन नमूनों के अस्तित्व पर होने वाले प्रभावों के संबंध में सलाह देगी जिनका व्यापार किया जा रहा है।

• इनवेज़िव एलियन प्रजातियां: विधेयक केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह इनवेज़िव एलियन प्रजातियों के आयात, व्यापार, उन्हें कब्जे में लेने या उनकी वृद्धि को रेगुलेट कर सकती है।
• केंद्र सरकार किसी अधिकारी को यह अधिकार दे सकती है कि वह इन इनवेज़िव प्रजातियों को जब्त करे और उनका निस्तारण करे।
• अभयारण्यों (सेंचुरी) का नियंत्रण: एक्ट एक चीफ वाइल्ड लाइफ वॉर्डन को राज्य में सभी अभयारण्यों का नियंत्रण, प्रबंधन और रखरखाव करने का कार्य सौंपता है। 
• राज्य सरकार चीफ वाइल्ड लाइफ वॉर्डन की नियुक्ति करते है। 
• विशेष क्षेत्रों में आने वाले अभयारण्यों के लिए मैनेजमेंट योजना संबंधित ग्राम सभा से सलाह करके तैयार की जानी चाहिए।
• संरक्षण (कंजरवेशन) रिजर्व: एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्यों से सटे इलाके को संरक्षण रिजर्व घोषित कर सकती है। 
• विधेयक केंद्र सरकार को यह अधिकार भी देता है कि वह किसी संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित कर सकती है।
• कैप्टिव पशुओं को सरेंडर करना: विधेयक यह प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी कैप्टिव पशु या पशु उत्पाद को चीफ वाइल्ड लाइफ वॉर्डन को सरेंडर कर सकता है।

प्रश्न 5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. 1963 में द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के सदस्यों की एक बैठक में अपनाए गए  प्रस्ताव के परिणामस्वरूप CITES का मसौदा तैयार किया गया और 1 जुलाई 1975 को लागू हुआ।
2. यह अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका राज्य और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वेच्छा से पालन करते हैं। 
3. यह पार्टियों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 

(b) केवल 2  

(c) केवल 1 और 3 

(d) उपर्युक्त सभी 

उत्तर : (d)

Source: The Hindu

एक्स विनबैक्‍स 2022

• Ex VINBAX 2022 का तीसरा संस्करण 1 अगस्त  को आयोजित किया गया। 
• भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
• इस अभ्यास का आयोजन चंडीमंदिर में किया जा रहा है।

मुख्य विशेषताएं

• पिछला अभ्यास 2019 में वियतनाम में आयोजित किया गया था।
• यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
• रक्षा सहयोग इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
• वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति के साथ-साथ इंडो-पैसिफिक विजन में भी एक महत्वपूर्ण भागीदार है।

थीम

employment and deployment of an Engineer Company and a Medical Team under United Nations Contingent for Peacekeeping Operations

Source: PIB

गोवा में समान नागरिक संहिता

• संसदीय पैनल ने ‘गोवा की समान नागरिक संहिता’  के कुछ पुराने प्रावधानों पर प्रकाश डाला है।
• गोवा नागरिक संहिता (Goa Civil Code) नागरिक कानूनों का एक सेट है, जो इस तटीय राज्य के सभी निवासियों को, उनके धर्म और जातीयता के बावजूद, नियंत्रित करता है। 
• गोवा, भारत में ‘समान नागरिक संहिता’ लागू करने वाला एकमात्र राज्य है।

आपत्तियां

• ‘गोवा नागरिक संहिता’ में, विवाह और संपत्ति के विभाजन से संबंधित कानून में कुछ अजीबोगरीब उपबंध हैं, जो पुराने हो चुके हैं और समानता के सिद्धांत पर आधारित नहीं हैं।
• उदाहरण के लिए, ‘गोवा नागरिक संहिता’ में मुस्लिमों सहित किसी धर्म या सुमदाय के ‘द्विविवाह’ या ‘बहुविवाह’ को मान्यता नहीं दी गयी है, लेकिन अपवाद-स्वरूप, इस क़ानून में, यदि किसी हिंदू पुरुष की पत्नी 21 वर्ष की आयु तक गर्भ धारण नहीं कर पाती है, या 30 वर्ष की आयु तक एक नर-संतान को जन्म नहीं दे पाती है, तो उस हिंदू पुरुष को एक बार फिर से शादी करने की अनुमति दी गयी है।

समान नागरिक संहिता क्या है?

• UCC, मुख्यतः देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक सामान्य समूह को संदर्भित करती है।
• संविधान के अनुच्छेद 44: राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक ‘समान सिविल संहिता’ सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

Source: The Hindu

भारत में अफ्रीकन स्वाइन फीवर

• अफ्रीकी स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली सूअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल (Haemorrhagic Viral) बीमारी है।
• यह आर्थिक रूप से सर्वाधिक हानिकारक महामारी, संक्रामक रोगों में से एक है।
• यह फ्लेविविरिडे (Flaviviridae) फैमिली के जीनस पेस्टीवायरस के कारण होता है।
• लक्षण
• उच्च बुखार
• अवसाद
• एनॉरेक्सिया
• भूख में कमी
• त्वचा में रक्तस्राव
• डायरिया।
• यह पहली बार वर्ष 1920 के दशक में अफ्रीका में पाया गया था।
• 2007 के बाद से, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देशों में घरेलू और जंगली सूअरों में इस बीमारी की सूचना मिली है।
• इसमें मृत्यु दर लगभग 95-100% है और इस बुखार का कोई इलाज़ नहीं है, इसलिये इसके प्रसार को रोकने का एकमात्र तरीका जानवरों को मारना है।
• अफ्रीकी स्वाइन फीवर मनुष्य के लिये खतरा नहीं होता है, क्योंकि यह केवल जानवरों से जानवरों में फैलता है।
• अफ्रीकी स्वाइन फीवर, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE) के पशु स्वास्थ्य कोड में सूचीबद्ध एक बीमारी है।

Source: The Hindu

नगर वन योजना

अगले पांच वर्षों (2020-2025) में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मौजूदा वन भूमि या किसी अन्य खाली भूमि पर- में कम से कम 20 हेक्टेयर भूमि में 400 शहरी वन और 200 नगर वाटिका का निर्माण करना।

विवरण:

• 2020 में लॉन्च की गयी।
• वन का रखरखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
• वित्त पोषण: प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 के तहत ‘कैम्पा फंड’ द्वारा।
• पुणे (महाराष्ट्र) में ‘वारजे शहरी वन’ को योजना के लिए एक आदर्श माना जाएगा।

Source: PIB

पिच ब्लैक युद्धाभ्यास

• भारत (वायु सेना) ऑस्ट्रेलिया में एक हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेगा।
• ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना द्वारा एक द्विवार्षिक बहु-राष्ट्रीय (17 देशों) युद्धाभ्यास है।

अन्य युद्धाभ्यास

• AUSINDEX (एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास)
• मालाबार (भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान)

हेलफायर R9X मिसाइल

• अमेरिकी सेना ने काबुल में एक सेफ हाउस की बालकनी पर अल कायदा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी को मारने के लिए अपने ‘गुप्त हथियार’ – हेलफायर R9X मिसाइल / ‘निंजा मिसाइल’ का इस्तेमाल किया।
• Hellfire R9X एक अमेरिकी-मूल की मिसाइल है जिसे व्यक्तिगत लक्ष्यों को शामिल करते हुए ‘न्यूनतम संपार्श्विक क्षति’ पहुचाने के कारण जाना जाता है।
• हेलफायर मिसाइलें हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं जिन्हें शुरू में एंटी-आर्मर हमलों के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन बाद के संस्करणों का उपयोग सटीक ड्रोन हमलों के लिए किया गया है। ह
• थियार निर्माता लॉकहीड मार्टिन ने मिसाइलों को "हेलिबोर्न, लेजर, फायर, और फॉरगेट मिसाइल" नाम से विकसित किया है।