प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को दिसंबर, 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
• जून, 2015 में शुरू योजना- 'सभी के लिए आवास' मिशन - जिसका उद्देश्य सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्के घर उपलब्ध कराना था, के लिए मूल समय सीमा मार्च 2022 थी।
• सरकार के अनुसार 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत 122.69 लाख घरों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
• कुल स्वीकृत 123 लाख घरों में से, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से 40 लाख घरों के प्रस्ताव देर से (योजना के अंतिम 2 वर्षों के दौरान) प्राप्त हुए, जिन्हे पूरा करने के लिए अन्य दो साल की आवश्यकता है।

पीएमएवाई-शहरी योजना के बारे में 

• प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी का क्रियान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्बारा किया जा रहा है।
• इस मिशन के तहत झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) श्रेणियों के लिए आवास की कमी को पूरा करेगा। 
• केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है, वहीं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थियों के चयन सहित योजना को लागू करते हैं।
•  यह एक मांग संचालित दृष्टिकोण को अपनाता है जिसमें आवासों की कमी का आकलन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मांग सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है।
• पीएमएवाई (यू) के तहत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोईघर जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं। 
• मिशन महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से घरों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है।
• विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है।
• यह योजना चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है: 
  • लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण / वृद्धि (BLC)
  • साझेदारी में किफायती आवास (AHP)
  • इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR) और 
  • क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS)

Question of the Day

प्रश्न 1. किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार कीजिये: 

1. यह प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी की एक उप-योजना है,  जो शहरी प्रवासियों/गरीबों को उनके कार्यस्थल के करीब आवास तक मुफ्त पहुंच  प्रदान करेगा।
2. इसके एक मॉडल के तहत सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव किया जायेगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1     

(b) केवल 2 

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो एक न तो दो 

उत्तर : (b)

Source: The Hindu

फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी

• चेहरे की पहचान एक बायोमेट्रिक तकनीक है जो किसी व्यक्ति की पहचान और अंतर करने के लिए चेहरे पर विशिष्ट विशेषताओं का उपयोग करती है।
• पैटर्न-खोज और मिलान के लिए उपयोग की जाने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक को "तंत्रिका नेटवर्क" कहा जाता है।

क्या है फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी?

• फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी दरअसल बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है जो किसी व्यक्ति को उसके चेहरे से उसकी पहचान करने में मदद करता है।
• इसे बायोमेट्रिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस एप्लीकेशन के रूप में भी पहचाना जाता हैं, जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति को उसके आँख के रेटिना, नाक, चेहरे के आकार के हिसाब से पहचानने के लिए किया जाता है।

टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है ?

1. फेस डिटेक्शन
2. फेस विश्लेषण: प्रत्येक मानव चेहरे में 80 आधार बिंदु होते हैं। सॉफ्टवेयर आधार बिंदुओं का विश्लेषण करता है जैसे कि आंखों के बीच की दूरी या गाल की आकृति।
3. इमेज को डेटा में बदलना: चेहरे को स्कैन करने के बाद फेस रिकग्निशन सिस्टम इससे एक पैटर्न बना देते है और चेहरे की विशेषताएं एक न्यूमेरिक कोड में नंबर बन जाती हैं। इस न्यूमेरिक कोड को फेसप्रिंट कहा जाता है। 
4. फेस मैच करना: फेस कोड की दूसरे डेटाबेस से तुलना की जाती है। 

डेटाबेस का एक उदाहरण:  फेसबुक की तस्वीरें।
डेटाबेस से सुरक्षा एंजेंसी क्रिमिनल का आसानी से पता लगा लेती है।
यह एक आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस का भी अच्छा उदाहरण है।

लाभ

• भीड़ के बीच आसान पहचान
• अपराध जांच
• नागरिक सत्यापन में मदद 
• बैंकिग सेवा
• सुरक्षा उद्देश्यों
• स्मार्टफोन में सिक्योरिटी

Question of the Day

प्रश्न 2. डिजीयात्रा (DigiYatra) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार कीजिये: 

1. इसके तहत सरकार ने बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू की है, जिसमे यात्री फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कई प्रमुख हवाईअड्डों पर खुद को प्रमाणित कर सकेंगे।
2. मार्च 2023 से केंद्र सरकार द्वारा यह पहल पूरे भारत में लागू हो चुकी है।
3. यह डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समन्वित एक उद्योग के नेतृत्व वाली पहल है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1     

(b) केवल 2 

(c) केवल 3  

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं नहीं 

उत्तर : (a)

Source: Indian Express

डिजिटल लेंडिंग के लिए नए दिशा-निर्देश

• डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम में बढ़ते कदाचार को रोकने के उद्देश्य से जारी नए दिशानिर्देश, डिजिटल लेंडिंग के लिए एक कार्य समूह की सिफारिशों के अनुरूप हैं, जिसकी रिपोर्ट नवंबर 2021 में सार्वजनिक की गई थी। 
• केंद्रीय बैंक ने डिजिटल उधारदाताओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है - 
  • आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाएं और उधार देने के लिए अनुमत व्यवसाय;
  • अन्य वैधानिक या नियामक प्रावधानों के अनुसार उधार देने के लिए अधिकृत संस्थाएं लेकिन जो आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं;
  • और किसी भी वैधानिक या नियामक प्रावधानों के दायरे से बाहर उधार देने वाली संस्थाएं।
• आरबीआई की विनियमित संस्थाओं (RE) के डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र और क्रेडिट सुविधा सेवाओं का विस्तार करने के लिए उनके द्वारा लगे उधार सेवा प्रदाताओं पर केंद्रित है।
• ये दिशानिर्देश पहली श्रेणी या आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं के लिए हैं। 
• अन्य संस्थाओं के लिए जो दूसरी और तीसरी श्रेणी का हिस्सा हैं, आरबीआई ने संबंधित नियामक / नियंत्रण प्राधिकरण / केंद्र सरकार से इस विषय पर कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कहा है।
• आरबीआई-विनियमित संस्थाओं (RE), उनके उधार सेवा प्रदाताओं (LSP), और आरई के डिजिटल उधार ऐप (DLA) के लिए, केंद्रीय बैंक ने अनिवार्य किया है कि सभी ऋण वितरण और पुनर्भुगतान केवल बैंक खाते के बीच निष्पादित किए जाने की आवश्यकता है।
• आरई को यह सुनिश्चित करना होगा कि एलएसपी के लिए शुल्क का भुगतान सीधे उनके द्वारा किया जाये और एलएसपी द्वारा उधारकर्ता से शुल्क नहीं लिया जायेगा।
• आरई द्वारा उधारकर्ता को वार्षिक प्रतिशत दर के रूप में डिजिटल ऋण की सभी समावेशी लागत का खुलासा करना आवश्यक है। 
• आरई को सभी डिजिटल ऋण उत्पादों के लिए मानकीकृत प्रारूप में अनुबंध के निष्पादन से पहले उधारकर्ता को एक महत्वपूर्ण तथ्य विवरण (KFS) प्रदान करना होगा।
• नियामक ने निर्दिष्ट किया है कि उधारकर्ता की ऑन-रिकॉर्ड स्पष्ट सहमति के बिना क्रेडिट सीमा में स्वचालित वृद्धि नहीं हो सकती है। 
• आरई को डीएलए पर किसी भी ऋण का विस्तार करने से पहले उधारकर्ता की आर्थिक प्रोफ़ाइल पर उसकी साख का आकलन करना होगा।
• आरई यह सुनिश्चित करे कि एलएसपी कुछ बुनियादी न्यूनतम डेटा (जैसे नाम, पता, ग्राहक के संपर्क विवरण आदि) को छोड़कर उधारकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी संग्रहीत नहीं कर सकते है।
• इसके अलावा, ऐप्स को उधारकर्ताओं को विशिष्ट डेटा के उपयोग के लिए सहमति स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विकल्प प्रदान करना होगा, जिसमें डीएलए/एलएसपी द्वारा उधारकर्ताओं से एकत्र किए गए डेटा को हटाने के विकल्प के अलावा, पहले दी गई सहमति को रद्द करने का विकल्प भी शामिल है।

Question of the Day

प्रश्न 3. निम्नलिखित कथनो पर विचार कीजिये: 

1. डिजिटल लेंडिंग के माध्यम से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वेब प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप के माध्यम से उधार देना शामिल है।
2. डिजिटल लेंडिंग विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यम और कम आय वाले उपभोक्ता खंड में भारी ऋण की जरूरत को पूरा करने में मदद करता है।
3. डिजिटल लेंडिंग  के लिए RBI की तरफ से जारी नई गाइडलाइन्स में कर्ज का भुगतान करने और उनकी वसूली करने का अधिकार थर्ड पार्टी द्वारा कराये जाने की इजाजत दी गई है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2     

(b) केवल 2,  3

(c) केवल 1  

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं नहीं 

उत्तर : (a)

Source: Business Standard

केंद्र ने राज्यों के लिए ₹1.16 लाख करोड़ जारी किए

• केंद्र ने बुधवार को राज्यों को ₹ 1.16 लाख करोड़ से अधिक जारी किए, जो कर हस्तांतरण की दो मासिक किस्तों के बराबर है, ताकि इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकारों की पूंजीगत व्यय क्षमताओं को फ्रंट-लोड करने में मदद मिल सके।
• इस जुलाई से राज्यों को सुनिश्चित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे की समाप्ति के तुरंत बाद, अगस्त के लिए केंद्रीय करों और शुल्कों की शुद्ध आय का दोगुना हिस्सा राज्यों को देने के कदम से उनके नकदी प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा और पूंजीगत व्यय परिव्यय की योजना बनाने और क्रियान्वित करने के लिए मदद मिलेगी।
• ₹ 58,332.86 करोड़ के ‘सामान्य मासिक हस्तांतरण’ के मुकाबले, वित्त मंत्रालय ने कहा कि ₹ 1,16,665.75 करोड़ की राशि जारी की गई।

अन्य देशों से तुलना 

• ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह भारत के राज्यों को भी राजस्व प्राप्त हेतु केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है।
• स्विटजरलैंड के संविधान में वित्तीय संसाधनों का विभाजन भारत के विपरीत है। 
• वहाँ केंद्र राज्य के ऊपर निर्भर है क्योंकि केंद्रीय राजस्व का अधिकतर भाग राज्यों से प्राप्त होता है।

राज्यों को केंद्र से राजस्व कितने प्रकार से मिलता है

• हस्तांतरण (करों में राज्यों का हिस्सा): सकल कर राजस्व से करों के राज्य के हिस्से के रूप में (अतिरिक्त-बजटीय) 
• योजना से संबंधित स्थानांतरण: योजना व्यय से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के रूप में। (बजट आवंटन के आधार पर)
• वित्त आयोग अनुदान: राज्यों को हस्तांतरण के रूप में (बजट आवंटन के आधार पर)
• अन्य स्थानान्तरण: अन्य अनुदान या ऋण (बजट आवंटन के आधार पर)

संवैधानिक प्रावधान 

संविधान का अनुच्छेद 275 संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह ऐसे राज्यों को उपयुक्त सहायक अनुदान देने का उपबंध कर सकती है जिन्हें संसद की दृष्टि में सहायता की आवश्यकता है। 

15वें वित्त आयोग की सिफारिश:

• वर्टिकल डिवोल्यूशन (केंद्र से राज्यों के लिए): 2021-22 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 41% है।
• क्षैतिज हस्तांतरण (राज्यों के बीच आवंटन): आयोग ने जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के लिए 12.5%, आय के लिए 45%, जनसंख्या और क्षेत्र के लिए 15%, वन और पारिस्थितिकी के लिए 10% और कर और वित्तीय प्रयासों के लिए 2.5% का सुझाव दिया है।

Question of the Day

प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनो पर विचार कीजिये: 

1. केंद्रीय बजट में शामिल किए बिना, केंद्र राज्यों के करों के हिस्से को सकल कर राजस्व से स्थानांतरित करता है। 
2. केंद्र से राज्यों को एक बड़ा हस्तांतरण केंद्र प्रायोजित योजनाओं  के रूप में प्राप्त होता है और यह केंद्रीय बजट का हिस्सा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1     

(b) केवल 2 

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 न तो 2

उत्तर : (d)

Source: Indian Express

जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों को मान्यता 

• सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों को मान्यता कानून के विपरीत है।
• केरल शिक्षा विधेयक मामला, 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने ब्लॉक या जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने को खारिज कर दिया था।
• टीएमए पाई केस, 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक राज्य को एक इकाई के रूप में लेकर निर्धारित होते हैं, न कि राष्ट्रीय स्तर पर।

भारत में अल्पसंख्यक

• वर्तमान में, केंद्र सरकार द्वारा केवल उन समुदायों को अल्पसंख्यक माना जाता है जिन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (c) के तहत अधिसूचित किया गया है।
• अभी तक मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन (2014 में) को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

संवैधानिक स्थिति

• संविधान 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित नहीं करता है।
• अनुच्छेद 29 (विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार): यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। 
• यह जरूरी नहीं कि इसका दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित हो।
• अनुच्छेद 30 (अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार): इसके तहत सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों (धार्मिक या भाषाई) तक ही सीमित है।
• अनुच्छेद 350-बी, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी के लिए प्रावधान करता है।

Question of the Day

प्रश्न 5. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार कीजिये:

1. 1993 में एक संविधान संशोधन के द्वारा आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया।
2. 2014 में जैन धर्म मानने वालों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया।
3. आयोग के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पद धारण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक होता है।
4. संविधान धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2     

(b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 1, 3 और 4

(d) केवल 2 और 4

उत्तर : (d)

Source: The Hindu