भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन

संदर्भ

हाल ही में, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र (cGanga) के द्वारा 5 वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन (India Water Impact Summit - IWIS) का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

• भारत जल प्रभाव सम्मलेन 2020, एक पांच दिवसीय सम्मलेन था, जिसमें विश्व भर के विशेषज्ञों और शिक्षाविदों द्वारा जल संरक्षण, जल सुरक्षा और गंगा नदी के कायाकल्प से सम्बंधित मुद्दों पर चर्चा की गई ।
• इस सम्मेलन का विषय ‘अर्थगंगा - नदी संरक्षण समन्वित विकास’ था।
• इस आयोजन के द्वौरान नार्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइकोनॉमी रिसर्च ने भारत में कीचड़ प्रबंधन ढाँचे (sludge management framework) के विकास के लिये cGanga के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
• राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (NGRBA) का क्रियान्वयन विंग है। यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2011 से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रुप में पंजीकृत है।
• एन.एम.सी.जी. का कार्यक्षेत्र मुख्यतः गंगा नदी घाटी है, जिसमें वे राज्य शामिल हैं जहाँ से होकर गंगा नदी गुज़रती है तथा इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली भी सम्मिलित है।
• गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र (cGanga) की स्थापना वर्ष 2016 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (IITK) में की गई थी।
• यह केंद्र, गंगा नदी बेसिन के सतत् विकास के लिये आँकड़ो के संग्रहण एवं सूचना प्रसार के लिये एक उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) है।

नर्सिंग : एक सार्वजानिक उपयोगिता सेवा

संदर्भ

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एम्स नर्सिंग यूनियन को नोटिस जारी किया है, जिसमें उनके अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने पर रोक लगाई गई है।

प्रमुख बिंदु

• नर्स की सेवा एक ‘सार्वजनिक उपयोगिता सेवा’ के अंतर्गत आती है, जिन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (N) में परिभाषित किया गया है।
• अस्पतालों की विशेष परिस्थितियों और संवेदनशील प्रकृति के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं के निर्बाध और सुचारू संचालन के लिये नर्स संघों को सार्वजानिक सेवा उपयोगिता में शामिल किया गया है।
• साथ ही, नर्सों की हड़ताल इसी अधिनियम की धारा 22 का भी उल्लंघन है। इस धारा के तहत सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में नियुक्त कोई भी व्यक्ति या समूह अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियोक्ता को हड़ताल की पूर्व सूचना देने के बाद ही हड़ताल कर सकते हैं।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

संदर्भ

हाल ही में, जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना की समीक्षा की।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना : प्रमुख बिंदु

• राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (National Hydrology Project: NHP) की शुरुआत वर्ष 2016 में जल शक्ति मंत्रालय ने की थी। यह विश्व बैंक समर्थित एक पहल है, जिसे एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में प्रारम्भ किया गया था।
• इसमें 8 वर्ष की अवधि के लिये व्यय के प्रावधान के साथ अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों को 100% अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

उद्देश्य

• इस परियोजना का उद्देश्य जल संसाधन सूचना के विस्तार, विश्वसनीयता और पहुँच में सुधार करना तथा भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों को मज़बूत करना है।
• इस प्रकार, एन.एच.पी. कुशलतापूर्वक विश्वसनीय सूचना की प्राप्ति को सुगम बना रहा है जिससे एक प्रभावी जल संसाधन के विकास एवं प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त होगा।

वर्तमान स्थिति

• इस परियोजना के मध्यावधि के दौरान ही जल संसाधन निगरानी प्रणाली (WRMS) तथा जल संसाधन सूचना प्रणाली (WRIS) के साथ-साथ जल संसाधन संचालन व नियोजन प्रणाली और संस्थागत क्षमता वृद्धि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
• एन.एच.पी. के तहत जल संसाधन डाटा का एक राष्ट्रव्यापी कोष- राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र (NWIC) स्थापित किया गया है। साथ ही एन.एच.पी. अखिल भारतीय आधार पर ‘रियल टाइम डाटा अधिग्रहण प्रणाली’ (RTDAS) की स्थापना पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
• केंद्रीकृत डाटा बेस में डाटा का योगदान देने के लिये अब तक 1900 रियल टाइम हाइड्रो-मेट्रोलॉजिकल (Hydro-Meteorological) स्टेशन स्थापित किये गए हैं। मेट्रोलॉजिकल, वर्षा एवं अन्य मौसम मापदंड के मापन तथा हाइड्रोलॉजिकल, जल स्तर एवं जल प्रवाह मापन के लिये प्रयुक्त किया जाएगा।