आई.एस.ए. को पर्यवेक्षक का दर्जा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance: ISA) को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया।

संकल्प 76/123

• संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 76/123 के तहत आई.एस.ए. को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है।
• आई.एस.ए. और संयुक्त राष्ट्र के मध्य समन्वय स्थापित होने से वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विकास में सहायता मिलेगी, जो सतत विकास लक्ष्य-7 को हासिल करने में मदद करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 

• वर्ष 2015 में पेरिस में ‘संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय’ (UNFCCC) के तत्त्वाधान में आयोजित कॉप-21 (COP-21) सम्मेलन में भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से इसकी रूपरेखा व कार्यप्रणाली को प्रस्तुत किया गया था। 
• आई.एस.ए. के अनुसार अब तक 101 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जिनमें से 80 देशों ने इसकी पुष्टि भी की है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है।

यू.एस.एस.डी. आधारित सेवाएँ

चर्चा में क्यों?

निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों ने भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण से यू.एस.एस.डी. आधारित सेवाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराने के बजाय चरणबद्ध तरीके से सेवा शुल्क में कमी करने का आग्रह किया है।

क्या है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा (यू.एस.एस.डी.)?

यह एक ऐसी सेवा है, जिसके अंतर्गत बैंकिंग लेन-देन या पूछताछ के लिये एक संक्षिप्त कोड का उपयोग किया जाता है। इसके लिये इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। अतः इसका लाभ फीचर फोन उपयोगकर्ता भी उठा सकते हैं।

लाभ

• इसके माध्यम से उपयोगकर्ता जमा धनराशि की जाँच, बैंक मित्र के माध्यम से पीयर-टू-पीयर मनी ट्रांसफर तथा नकदी की जमा व निकासी कर सकते हैं।
• देश भर में, विशेषकर ग्रामीण भारत में मोबाइल की बढ़ती पहुँच के चलते डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में यू.एस.एस.डी. की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

बाल स्वराज पोर्टल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को कोविड-19 महामारी के कारण बेघर हुए बच्चों का विवरण 'बाल स्वराज' पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है।

बाल स्वराज पोर्टल

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत ‘बाल स्वराज पोर्टल’ का विकास किया है। यह प्रभावित बच्चों की रीयल-टाइम निगरानी करता है।

उद्देश्य

• इसका उद्देश्य कोविड-19 के कारण जिन बच्चों के माता या पिता या दोनों की मृत्यु हो गई है, उनको देखभाल व सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनकी समस्याओं की पहचान कर उनका निवारण करना है।
• यह बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से लेकर उनके माता-पिता/अभिभावक/रिश्तेदारों को उन्हें सुपुर्द करने का कार्य करेगा।

अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अत्याचार के विरुद्ध एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन प्रारंभ की है।

उद्देश्य 

• यह हेल्पलाइन पूरे देश में टोल-फ्री नंबर : 14566 के साथ चौबीसों घंटे हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित होगी। साथ ही, इसका मोबाइल एप्लिकेशन भी उपलब्ध रहेगा।
• इसका उद्देश्य ‘अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989’ का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और ‘नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955’ के बारे में जागरूकता फ़ैलाना है।