स्क्वैलस हिमा

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey of India : ZSI) के वैज्ञानिकों ने केरल में स्थित शक्तिकुलंगरा मत्स्ययन बंदरगाह से गहरे पानी के डॉगफ़िश (Dogfish) शार्क की एक नई प्रजाति ‘स्क्वैलस हिमा’ (Squalus Hima) की खोज की है।

 स्क्वैलस हिमा के बारे में 

• स्क्वैलस स्क्वैलिडे (Squalidae) कुल में डॉगफ़िश शार्क की एक प्रजाति है जिसे स्परडॉग (Spurdogs) के रूप में भी जाना जाता है। 
• चिकनी पृष्ठीय पंख रीढ़ (Smooth Dorsal Fin Spines) इसकी प्रमुख विशेषता है।
• स्क्वैलस हिमा कुल कशेरुकाओं, दांतों की संख्या, धड़ एवं सिर की ऊंचाई, पंख की संरचना व रंग के आधार पर अन्य प्रजातियों से भिन्न है।
• भारती में स्क्वैलस की दो प्रजातियाँ भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर पाई जाती हैं। 
• वैज्ञानिकों के अनुसार स्क्वैलस एवं सेंट्रोफोरस वंश से संबंधित प्रजातियों का यकृत तेल (Liver Oil) के लिए शिकार किया जाता है।
  • इस तेल में स्क्वैलीन (Squalene) की उच्च मात्रा होती है। स्क्वैलीन एक प्राकृतिक एमोलिएंट (Emollient : मृदुकारक) है जिसका उपयोग त्वचा को नमीयुक्त (Moisturize) एवं मुलायम बनाने वाले उत्पादों में किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं।
• उच्च श्रेणी के कॉस्मेटिक उत्पादों और कैंसर रोधी उत्पादों के निर्माण में स्क्वैलीन की अत्यधिक मांग है।
• डॉगफ़िश शार्क अपने पंखों, यकृत तेल एवं मांस व्यापार के कारण व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। 

नागालैंड सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य घोषित

चर्चा में क्यों ?

• हाल ही में नई दिल्ली में 15वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन आयोजित किया गया।
• इस सम्मेलन में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया 
• नागालैंड को यह पुरस्कार बागवानी के विकास के लिए नवीन नीतियों और रणनीतियों को लागू करने में दिया गया।
• नागालैंड की महिला संसाधन विकास और बागवानी मंत्री साल्होतुओनुओ क्रूस ने पुरस्कार प्राप्त किया।
• नागालैंड ने तीन बागवानी फसलों के लिए सफलतापूर्वक जी. आई. टैग प्राप्त किया है।
• ये फसलें नागा मिर्चा, नागा ट्री टमाटर और नागा स्वीट खीरा हैं।
• कृषि नेतृत्व पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी 
• ये पुरस्कार भारतीय कृषि की उन्नति और ग्रामीण समृद्धि लाने के लिए लोगों और समूहों द्वारा किए गए नेतृत्व और योगदान के लिए दिए जाते  हैं।
• इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन लोगों को सम्मानित करना है जिन्होंने ग्रामीण, सामाजिक, पशुधन और कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मत्स्य पालन ग्रीष्मकालीन सम्मेलन 2024

चर्चा में क्यों ?

• हाल ही में तमिलनाडु के मदुरै में 'मत्स्य पालन ग्रीष्मकालीन सम्मेलन 2024' का आयोजन किया गया।
• इसका आयोजन मत्स्य पालन विभाग द्वारा किया गया है।
• इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 321 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

• मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इस योजना को लागू कर रहा है। 
• यह भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की एक योजना है। 
• इस पर अनुमानित 20050 करोड़ रुपये का निवेश होगा। 
• इसका उद्देश्य मछुआरों के कल्याण सहित मत्स्य पालन क्षेत्र का समग्र विकास करना है। 
• इसको सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है।

SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24

नीति आयोग ने एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स का चौथा संस्करण जारी किया। इस वर्ष भारत का समग्र एस.डी.जी. स्कोर वर्ष 2020-21 में 66 अंकों से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 71 अंक हो गया। यह गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास एवं जलवायु कार्रवाई में हुई प्रगति को दर्शाता है।

एसडीजी इंडिया इंडेक्स के बारे में 

• क्या है : संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय प्रगति को मापने का प्रमुख उपकरण 
• प्रथम संस्करण : वर्ष 2018 में 
• कार्यविधि : सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करके 
• गणनाविधि : प्रत्येक राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के लिए एस.डी.जी. पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना  
  • ये स्कोर 0-100 के बीच होते हैं जहां 100 शीर्ष प्रगति का संकेतक है। 

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स : 2023-24 के प्रमुख निष्कर्ष 

• सभी राज्यों के समग्र प्रदर्शन में सुधार हुआ है। 
• केरल एवं उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में 79 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। तमिलनाडु (78) द्वितीय एवं गोवा (77) तृतीय स्थान पर है।
• सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन के साथ बिहार (57) सबसे निचले पायदान पर है। इसके बाद झारखंड (62) एवं नागालैंड (63) का स्थान है।
• केंद्रशासित प्रदेशों में चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और दिल्ली शीर्ष पांच प्रदर्शनकर्ता रहे। 
• वर्ष 2018 से 2023-24 के मध्य सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश समग्र स्कोर में 25 की वृद्धि के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। 
• इस सूचकांक के अनुसार, लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन), लक्ष्य 8 (समुचित निर्माण कार्य और आर्थिक विकास), लक्ष्य 13 (जलवायु के अनुकूल कार्रवाई) और लक्ष्य 15 (भूमि पर जीवन) में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 

महाराष्ट्र में स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

• हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया 
• इसके तहत महाराष्ट्र में स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में उच्च कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है 
• इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य कैफीन के सेवन को विनियमित करके छात्रों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। 
• वर्तमान नियमों के अनुसार, एक लीटर कार्बोनेटेड या गैर-कार्बोनेटेड पेय में 145 मिली से 300 मिली के बीच कैफीन की मात्रा की अनुमति है।

कैफीन 

• कैफीन एक शक्तिशाली उत्तेजक है 
• यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती है।
• यह श्वास और हृदय गति को बढ़ाती है, मानसिक सतर्कता और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाती है।

कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज दर में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

• केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि की वार्षिक ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दी है।
• ब्याज दर में वृद्धि से देश भर के लाखों कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों को लाभ होगा। 

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)

• यह एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है 
• कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), EPF के विनियमन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
• EPF योजना के तहत, कर्मचारी और उनके नियोक्ता दोनों ही मासिक अंशदान करते हैं 
• यह सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए बचत का एक प्रमुख साधन है।
• इस पर दिया जाने वाला ब्याज कर मुक्त होता है

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)

• वर्ष 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रावधान अधिनियम 1952, के अन्तर्गत इस संगठन की स्थापना की गयी।
• यह भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।
• यह सदस्य कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है।
• कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रबन्धकों में केन्द्रीय न्यासी मण्डल, भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि तथा नियोक्ता और कर्मचारी शामिल होते है।
• भारत के केन्द्रीय श्रम मन्त्री इस संगठन के अध्यक्ष होते है।
• यह कर्मचारी भविष्य निधि और प्रावधान अधिनियम, 1952 को लागू करता है, जो कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि संस्थान के रूप में कार्य करता है।
• EPFO ग्राहकों और किए गए वित्तीय लेनदेन की मात्रा के मामले में विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है।

संविधान हत्या दिवस

चर्चा में क्यों ?

• हाल ही में भारत सरकार ने हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय किया है
• 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाने की घोषणा हुई थी

आपातकाल

• भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है -
  1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352-354, 358-359)
  2. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 355-357)
  3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

राष्ट्रीय आपातकाल

• उद्घोषणा के आधार - जब युद्ध, बाह्य आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 
• इस घोषणा के जारी होने की तिथि से एक महीने के भीतर, इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए।
• यदि लोक सभा सत्र में नहीं है या भंग हो गई है, तो नवगठित लोक सभा की पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर उद्घोषणा को अनुमोदित किया जाना चाहिए।
• दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के बाद आपातकाल छह महीने तक प्रभावी रहेगा।
• इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन विस्तार को हर छह माह में विशेष बहुमत द्वारा संसदीय अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
• राष्ट्रपति किसी भी समय नई घोषणा जारी करके आपातकाल को निरस्त कर सकते हैं।
• लोक सभा साधारण बहुमत से आपातकाल को जारी रखने को अस्वीकार करते हुए प्रस्ताव पारित कर देती है, तो आपातकाल रद्द हो

MeDevIS प्लेटफॉर्म

• क्या है : MeDevIS (चिकित्सा उपकरण सूचना प्रणाली) नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
• जारीकर्ता : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) 
• विशेषता : चिकित्सा उपकरणों पर व्यापक जानकारी के लिए दुनिया का पहला ओपन-एक्सेस क्लियरिंग हाउस 
• उद्देश्य : चिकित्सा प्रौद्योगिकियों एवं उपकरणों तक वैश्विक पहुंच में सुधार करना
• लाभ : सरकारों, नियामकों एवं उपयोगकर्ताओं को रोग निदान, परीक्षण व उपचार के लिए उपकरण के चयन, खरीद एवं उपयोग के संबंध में सूचित निर्णय लेने में सहायक 
• शामिल चिकित्सा उपकरण की संख्या : 2301 प्रकार के चिकित्सा उपकरण
  • इनका उपयोग व्यापक स्वास्थ्य मुद्दों के लिए किया जाता है, जिनमे संचारी एवं गैर-संचारी रोग, जैसे- कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह आदि शामिल हैं।
• आवश्यकता : वर्तमान में सूचना के विभिन्न स्त्रोतों के कारण उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे विश्वसनीय डाटा की पहचान करना और उसका उपयोग करना कठिन 
  • यह प्लेटफ़ॉर्म इस समस्या के लिए एक बेहतर समाधान प्रस्तुत करता है।