आंध्र प्रदेश को वर्ष 2024 का गुलबेंकियन पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

• हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार की पहल, आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती योजना को  वर्ष 2024 का  गुलबेंकियन पुरस्कार प्राप्त हुआ 
• यह पुरस्कार वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जलवायु लचीलापन और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण में योगदान के लिए दिया गया  

आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती योजना

• आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की थी 
• इसके तहत छोटे किसानों को रासायनिक खेती के स्थान पर प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था 
• इस योजना के तहत किसानों को जैविक अवशेषों का उपयोग करने, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए जुताई कम करने, स्वदेशी बीजों का उपयोग करने और वृक्षारोपण सहित फसलों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

गुलबेंकियन पुरस्कार

• गुलबेंकियन पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2020 में पुर्तगाल के कैलोस्टे गुलबेंकियन फाउंडेशन द्वारा की गई थी।
• यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक स्थायी समाधान प्रदान करने की दिशा में विशेष प्रयास किया हो 

नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति

चर्चा में क्यों ?

• हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग में नए सदस्यों की नियुक्ति की गई 

नीति आयोग की वर्तमान संरचना 

• अध्यक्ष - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
• उपाध्यक्ष - सुमन बेरी
• पूर्णकालिक सदस्य - वी के सारस्वत, प्रो. रमेश चंद, डॉ. वी के पॉल और आनंद विरमानी 
• पदेन सदस्य - गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 
• विशेष आमंत्रित सदस्य
  1. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी
  2. स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नडडा
  3. इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी
  4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी
  5. पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह
  6. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार
  7. नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू
  8. जनजातीय मामलों के मंत्री जुआल ओरम
  9. महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी
  10. खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान
  11. योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह

नीति आयोग

• गठन - 1 जनवरी, 2015 
• इसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है।
• यह भारत सरकार का नीति से संबंधित प्रमुख 'थिंक टैंक' है।
• यह सरकार को निदेशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है।
• यह राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे सहयोगी संघवाद को बढ़ावा मिलता है।
• इसकी शासी परिषद की अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं।
• इस परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं।

रोबर्टा मेट्सोला बनीं यूरोपीय संसद की प्रमुख

चर्चा में क्यों ?

• हाल ही में रोबर्टा मेत्सोला दोबारा फिर से यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बन गई है।
• ये अगले 2.5 वर्षों के लिए नियुक्त की गई है।
• यह पहली बार वर्ष 2022 में यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी थीं।

यूरोपीय संसद

• यह यूरोपीय संघ का कानून बनाने वाला निकाय है
• इसकी स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी।
• पहले यह यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की आम सभा के रूप में कार्य करती थी।
• वर्ष 1962 से यह यूरोपीय संसद के रूप में कार्य करने लगी थी।
• इसका मुख्यालय स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में है।
• इसका पहला प्रत्यक्ष चुनाव वर्ष 1979 में हुआ। 
• इसमें 720 सदस्य होते हैं 
• इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में यूरोपीय संघ के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
• यह राजनीतिक बहस और निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।
• प्रमुख कार्य 
  • यूरोपीय संसद को कानून प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है, यह  केवल यूरोपीय आयोग द्वारा प्रस्तावित कानून पर बातचीत कर सकती है।
  • सभी यूरोपीय संघ संस्थाओं की लोकतांत्रिक जांच करना 
  • यूरोपीय सेंट्रल बैंक के साथ मौद्रिक नीति पर चर्चा
  • यूरोपीय परिषद के साथ मिलकर यूरोपीय संघ का बजट तैयार करना

उच्चतम न्यायालय में मणिपुर से पहले जज की नियुक्ति

चर्चा में क्यों ?

• हाल ही में उच्चतम न्यायालय में दो नये न्यायाधीश नियुक्त किये गए 
  1. जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह 
  2. जस्टिस आर महादेवन 
• जस्टिस आर महादेवन वर्तमान में मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं 
  • जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं 
• ये मूल रूप से मणिपुर से संबंधित हैं  
• ये मणिपुर राज्य से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले न्यायाधीश हैं 

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति

• उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
• मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से सम्बंधित कई विवादों के बाद अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है। 
• उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम जजों से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजता है। 
• यदि 5 में से 2 न्यायाधीश किसी व्यक्ति की नियुक्ति का विरोध करें तो उसके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं भेजी जाएगी। 
• सभी न्यायाधीशों की सलाह लिखित रूप में होनी चाहिये, मौखिक नहीं।
• उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर ही उच्चतम न्यायालय में जजों की नियुक्ति होती है। 

भारत-मॉरीशस मैत्री उद्यान

चर्चा में क्यों ?

• हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने मॉरीशस के पोर्ट लुइस में भारत-मॉरीशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया

मॉरीशस 

• मॉरीशस हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है
• यह एक अफ़्रीकी देश है, और अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। 
• मॉरीशस की लगभग दो-तिहाई आबादी भारतीय मूल( मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार) की है। 
• यहाँ भोजपुरी व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है।
• मॉरीशस की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है
• राजधानी - पोर्ट लुइस 
• मुद्रा - मॉरीशस रुपया
• प्रधान मंत्री - प्रविंद जगन्नाथ

स्पेड-टूथेड व्हेल

दुनिया की सबसे दुर्लभ व्हेल प्रजातियों में से एक ‘स्पेड-टूथेड व्हेल’ (Spade-toothed whales) को न्यूजीलैंड के ओटागो (Otago) के समुद्र तट पर देखा गया है। 

स्पेड-टूथेड व्हेल के बार में 

• स्पेड-टूथेड व्हेल दुनिया की सबसे दुर्लभ व्हेल हैं, जिन्हें अभी तक कभी भी जीवित नहीं देखा गया है। 
  • 1870 के दशक में इसे पहली बार न्यूजीलैंड के पिट द्वीप से खोजा गया था। प्रारंभ में इसे मेसोप्लोडोन ट्रैवर्सि (Mesoplodon Traversii) के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम प्रकृतिवादी हेनरी ट्रैवर्स के नाम पर रखा गया था। 
• अब तक केवल छह अन्य स्पेड-टूथेड व्हेल को देखा गया है। हालाँकि, डी.एन.ए. सत्यापन के अभाव में इनका अध्ययन नहीं किया जा सका था।
• इनकी संख्या, आहार और दक्षिणी प्रशांत महासागर में इनके निवास आदि तथ्यों के बारे में अभी तक कोई भी विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।