शॉर्ट न्यूज़ : 22 जुलाई , 2024
मेसेंब्रियस बेंगालेंसिस और एम. क्वाड्रिविटेटस
रोमानिया में भूरे भालूओं की हत्या
राजीव गांधी सिविल अभयहस्तम योजना
एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत को ऋण
विश्व धरोहर समिति की बैठक
पीएम स्वनिधि योजना की स्थिति
मेसेंब्रियस बेंगालेंसिस और एम. क्वाड्रिविटेटस
केरल के इरिंजालकुडा में क्राइस्ट कॉलेज में शदपदा एंटोमोलॉजी रिसर्च लैब (SERL) के शोधकर्ताओं ने केरल में पहली बार पुष्प मक्खियों (Flower Fly) की दो प्रजातियों की खोज की है।
पुष्प मक्खियों (Flower Fly) के बारे में
- नाम : मेसेंब्रियस बंगालेंसिस (Mesembrius bengalensis) और एम. क्वाड्रिविटेटस (M. quadrivittatus)
- खोज स्थल : केरल के त्रिशूर जिले के कोले आर्द्रभूमि एवं विलागन कुन्नू पहाड़ियों में
- वर्गीकरण : डिप्टेराम गण (Order Diptera) के सिरफिडे कुल (Family Syrphidae) से संबंधित
- विशेषताएं : मधुमक्खियों एवं ततैयों की नकल करने में सक्षम
- यह शिकारियों को रोककर उनके अस्तित्व को बनाए रखने में मदद करती हैं।
- पर्यावरणीय महत्व : परागणकों के रूप में महत्वपूर्ण
- इनके लार्वा जैविक नियंत्रण एजेंट और पोषक तत्व पुनर्चक्रणकर्ता के रूप में काम करते हैं।
रोमानिया में भूरे भालूओं की हत्या
चर्चा में क्यों ?
- हाल ही में रोमानियाई संसद ने 'भूरे भालूओं की अधिक जनसंख्या को नियंत्रित करने' के लिए लगभग 500 भूरे भालूओं को मारने की मंजूरी प्रदान की
भूरा भालू
- ये सर्वाहारी होते हैं, लगभग हर पौष्टिक चीज़ खा लेते हैं।
- इनका आहार मौसम के अनुसार अलग-अलग खाद्य स्रोतों की उपलब्धता के अनुसार बदलता रहता है।
- ये रेगिस्तानी किनारों से लेकर ऊंचे पर्वतीय जंगलों और बर्फ के मैदानों तक में रहते हैं
- ये दो पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपने पैरों के तलवों पर चल सकते हैं और मनुष्यों की तरह अपने हाथों से चीजें उठा सकते हैं।
- रोमानिया में यूरोप के 60% से अधिक भूरे भालू पाए जाते हैं
- संरक्षण स्थिति
- IUCN - Least Concern
- CITES - परिशिष्ट I
रोमानिया
- रोमानिया एक यूरोपीय देश है
- इसकी सीमा यूक्रेन, हंगरी, बुल्गारिया, मॉल्डोवा और सर्बिया से लगती है
- राजधानी – बुखारेस्ट
- मुद्रा - रोमानियाई ल्यू
राजीव गांधी सिविल अभयहस्तम योजना
चर्चा में क्यों ?
- हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा राजीव गांधी सिविल अभयहस्तम योजना का शुभारंभ किया गया।
- इस योजना की शुरुआत तेलंगाना के सिविल सेवा उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई है।
- इस योजना के तहत, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को उनकी तैयारी के लिए 1 लाख रूपए प्रदान किये जायेंगे।
- योजना के लिए पात्र उम्मीदवारों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के लोग शामिल हैं।
- उम्मीदवारों की पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रश्न – हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी सिविल अभयहस्तम योजना की शुरुआत की ?
(a) हिमाचल प्रदेश
(b) तेलंगाना
(c) कर्नाटक
(d) तमिलनाडु
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एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत को ऋण
चर्चा में क्यों ?
- एशियाई विकास बैंक ने सौर छत प्रणाली के विस्तार के वित्तपोषण के लिए भारत को 240.5 मिलियन डॉलर के ऋण को मंज़ूरी दी
- इससे छत पर सौर प्रणाली को विकसित करने के सरकारी प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा
- एशियाई विकास बैंक इस ऋण को भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से वितरित करेगा
- 240.5 मिलियन डॉलर के ऋण में से भारतीय स्टेट बैंक को 90.5 मिलियन डॉलर और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को 150 मिलियन डॉलर मिलेंगे
- इस ऋण से उन लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी जो सौर छत प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं।
एशियाई विकास बैंक
- यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था है।
- यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है
- स्थापना - वर्ष 1966
- सदस्य - 68
- मुख्यालय – मनीला(फिलीपींस)
विश्व धरोहर समिति की बैठक
चर्चा में क्यों ?
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 21 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया।
- भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेज़बानी कर रहा है।
- यह बैठक 21 से 31 जुलाई, 2024 तक आयोजित की जाएगी।
- इस बैठक में 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
- विश्व धरोहर समिति की बैठक साल में एक बार होती है।
- यह विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों के प्रबंधन और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होती है।
- इस बैठक में विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को नामांकित करने के प्रस्तावों, वर्तमान विश्व धरोहर संपत्तियों की संरक्षण रिपोर्ट की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विश्व धरोहर निधियों के उपयोग आदि पर चर्चा की जाती है।
पीएम स्वनिधि योजना की स्थिति
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत किया।
पीएम स्वनिधि के क्रियान्वयन में राज्यों का प्रदर्शन
- बड़े राज्य : 1. मध्य प्रदेश, 2. आंध्र प्रदेश, 3. पंजाब
- छोटे राज्य/संघ शासित प्रदेश : लद्दाख एवं पुडुचेरी
- पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी राज्य : असम एवं सिक्किम
- असाधारण प्रदर्शन के लिए विशिष्ट पुरस्कार : महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश
ऋण जारी करने में श्रेष्ठ प्रदर्शन वाले नगरीय निकाय
- मेगा नगर निगम (10 लाख से अधिक आबादी)
- दिल्ली नगर निगम
- बृहत् बंगलुरु महानगर पालिका
- अहमदाबाद नगर निगम
- प्रमुख शहर (एक से दस लाख आबादी)
- उज्जैन नगर निगम, मध्यप्रदेश
- सोलापुर नगर निगम, महाराष्ट्र
- तिरुअनंतपुरम नगर निगम, केरल
- अन्य शहर (एक लाख से कम आबादी)
- नवाबगंज नगर पालिका (उत्तर प्रदेश)
- मेदिनीनगर नगर पालिका (झारखण्ड)
- सारनी नगर पालिका (मध्य प्रदेश)
स्वनिधि से समृद्धि श्रेणी
- मेगा नगर निगम (दस लाख से अधिक आबादी) : वाराणसी नगर निगम
- प्रमुख शहर (एक से दस लाख आबादी) : झाँसी नगर निगम (उत्तर प्रदेश), काकीनाडा (शहर) नगर निगम (आंध्रप्रदेश), खरगौन नगर निगम (मध्य प्रदेश)
- अन्य शहर (एक लाख से कम आबादी) : सराय अकिल नगर पंचायत (उत्तर प्रदेश), मंगलवेधे नगर पालिका (महाराष्ट्र), मधुगिरी नगर पालिका (कर्नाटक)
दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में रैंकिंग्स
- समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
- केरल
- उत्तर प्रदेश
- राजस्थान
- 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में
- जबलपुर
- नागपुर
- नासिक
- असाधारण तकनीकी नवाचार : मध्य प्रदेश
पीएम स्वनिधि योजना के बारे में
- प्रारंभ : 1 जून, 2020
- प्रकृति : पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना।
- उद्देश्य : शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी संपार्श्विक (गिरवी) के 80,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना।
- प्रारंभ में बिना किसी संपार्श्विक (गिरवी) के 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है। नियमित रूप से पुनर्भुगतान (Repayment) की स्थिति में अधिकतम 80,000 रुपए प्रदान किए जा सकते हैं।
- लाभ :
- ऋण की नियमित अदायगी पर 7% ब्याज सब्सिडी
- प्रति वर्ष 1,200 रुपये तक का कैशबैक
- तकनीक का समेकन :
- आधार-आधारित ई-के.वाई.सी. का उपयोग
- एंड-टू-एंड आई.टी. प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग
- आवेदन की स्थिति अपडेट के लिए एस.एम.एस.-आधारित सूचनाओं का उपयोग
- 17 जुलाई, 2024 तक पूरे भारत में लगभग 65 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 86 लाख से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। यह राशि 11,680 करोड़ रुपए से अधिक है।
दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन के बारे में
- शुरुआत : 24 सितंबर, 2013 को भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा
- उद्देश्य : शहरी गरीब परिवारों की गरीबी व कमजोरी को कम करना है ताकि उन्हें लाभकारी स्वरोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंच मिल सके।
- यह मिशन का उद्देश्य शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय प्रदान करना है।
- इसके अलावा, यह मिशन उपयुक्त स्थानों, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा आदि तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका संबंधी चिंताओं का भी समाधान करता है।
- डी.ए.वाई.-एन.यू.एल.एम. ने स्वयं सहायता समूहों के निर्माण के माध्यम से 98 लाख शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाया है, कौशल प्रशिक्षण एवं उद्यमिता के माध्यम से 38 लाख से अधिक आजीविकाओं की व्यवस्था की है और शहरी बेघरों के लिए लगभग 2,000 स्थायी आवास निर्मित किए हैं।