मिनटमैन III मिसाइल

अमेरिका ने कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मिनटमैन III (Minuteman III) मिसाइल का सफल परीक्षण किया।

मिनटमैन III मिसाइल के बारे में 

• मिनटमैन मिसाइल का पूरा नाम LGM-30G Minuteman-III है। इसे संयुक्त राज्य वायु सेना (USAF) ने सर्वप्रथम वर्ष 1960 के दशक में तैनात किया था।
• मिनटमैन-III मिसाइल का निर्माण अमेरिकी कंपनी बोइंग डिफेंस ने किया है।
• यह तीन चरणों वाली ठोस ईंधन आधारित अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है।
• मिनटमैन-III की रेंज लगभग 10000 किमी. है। साथ ही, यह मिसाइल 24,000 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है।
• इसमें तीन वारहेड लगाए जा सकते हैं जिससे यह मिसाइल एक साथ तीन जगहों पर परमाणु हमला कर सकती है। 

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना

• नवगठित केंद्र सरकार अपने पहले 100 दिवसीय एजेंडे के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी प्रदान की है। 
• इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत प्रति लाभार्थी अधिक सहायता के साथ 2 करोड़ अतिरिक्त घरों की मंजूरी शामिल है। इसकी घोषणा सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत करते समय की थी।

संभावित परिवर्तन    

• केंद्र सरकार PMAY-G के तहत लाभार्थी को दी जाने वाली सहायता में करीब 50% की बढ़ोतरी कर सकती है।
• केंद्र सरकार मैदानी इलाकों में इसके तहत मकान निर्माण की लागत मौजूदा 1.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.8 लाख रुपए तथा पहाड़ी इलाकों में 1.30 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर सकती है।
• ये अतिरिक्त 2 करोड़ मकान वर्ष 2016 में PMAY-G की शुरुआत के बाद से इसके तहत स्वीकृत 2.95 करोड़ मकानों के अतिरिक्त होंगे। इन 2.95 करोड़ में से PMAY-G के तहत अब तक 2.61 करोड़ मकान बनाए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)

• 1 अप्रैल, 2016  को पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना (IAY) का पुनर्गठन करके प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) का शुभारंभ किया गया।
• इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक ‘सभी के लिए आवास’ उपलब्ध कराना है। 
• इस सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से सरकार वर्ष 2011 के डाटा का उपयोग करके पहचाने गए आवासहीन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 
• इस योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय भार मैदानी क्षेत्रों में केंद्र व राज्य द्वारा 60:40 के अनुपात में तथा पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है। 
  • केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय का 100% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है।

सेनकाकू द्वीप विवाद

चार सशस्त्र चीनी तटरक्षक पोतों द्वारा पूर्वी चीन सागर के सेनकाकू द्वीप जल क्षेत्र में प्रवेश करने पर जापान ने चीन से विरोध दर्ज कराया है। जापान इसे अपना क्षेत्र मानता है।

सेनकाकू संबंधी विवाद 

• यह विवाद निर्जन द्वीपों के एक समूह से संबंधित है, जिसे जापान में सेनकाकू द्वीपसमूह तथा चीन में दियाओयू द्वीपसमूह के नाम से जाना जाता है। 
• जापान एवं चीन दोनों ही इन द्वीपों पर स्वामित्व का दावा करते हैं। ताइवान भी इस द्वीपीय क्षेत्र को अपना हिस्सा मानता है।
  • हालाँकि, वर्तमान में इसे जापान द्वारा शासित किया जा रहा है।
• द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1951 में सैन फ्रांसिस्को शांति संधि के माध्यम से जापान के अधिकार क्षेत्र को पारिभाषित किया गया था। इस संधि के अनुसार, सेनकाकू द्वीपसमूह को अमेरिका के प्रशासन के अधीन नानसेई शोटो द्वीप (Nansei Shoto Islands) के हिस्से के रूप में रखा गया था। 
• वर्ष 1972 में जापान व अमेरिका के मध्य हुए समझौते से सेनकाकू द्वीपसमूह का प्रशासनिक नियंत्रण जापान को सौंप दिया गया।
• ये द्वीप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नौवहन मार्गों के निकट होने के साथ ही मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भी समृद्ध क्षेत्र है।
• कुछ वर्षों पूर्व जापान ने उसके द्वारा नियंत्रित सेनकाकू द्वीप के पास स्थित ‘टोनोशीरो द्वीप’ का नाम टोनोशीरो सेनकाकू (Tonoshiro Senkaku) कर दिया था। 
• चीन के साथ अन्य समुद्री विवादों में दक्षिण चीन सागर में स्थित स्प्रैटली द्वीप समूह (वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई व ताइवान), पेरासेल द्वीप समूह (वियतनाम), स्कारबोरो शोअल (फिलीपींस) और टोंकिन (वियतनाम) शामिल हैं।

सेनकाकू द्वीप के बारे में 

• सेनकाकू द्वीप जापान, चीन एवं ताइवान के बीच पूर्वी चीन सागर में स्थित हैं। सेनकाकू शृंखला में पाँच टापू शामिल हैं : 
  • ऊत्सुरी द्वीप
  • कुबा द्वीप
  • ताइशो द्वीप
  • किताकोजिमा द्वीप 
  • मिनामिकोजिमा द्वीप