News Articles 15-Mar-2022
वैश्विक जल प्रणाली परियोजना (Global Water System Project) ने स्वच्छ जल के मानव-जनित परिवर्तन और पृथ्वी प्रणाली तथा समाज पर उसके प्रभाव को लेकर वैश्विक चिंता व्यक्त की है। वर्तमान में मीठे पानी के संसाधन बहुत दबाव में हैं, जिसका प्रमुख कारण विभिन्न मानवीय गतिविधियाँ हैं।
News Articles 12-Mar-2022
हाल ही में जारी ‘वन स्थिति रिपोर्ट’ तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर-सरकारी पैनल की रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वन संपदा की क्षति के कारण मानव जीवन पर घातक प्रभाव हो सकते हैं।
News Articles 08-Mar-2022
हाल ही में, ‘जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल’ (IPCC) ने ‘जलवायु परिवर्तन 2022 : प्रभाव, अनुकूलन और संवेदनशीलता’ (Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability) नामक रिपोर्ट जारी की है। ध्यातव्य है कि आई.पी.सी.सी. को जलवायु वैज्ञानिकों की वैश्विक संस्था माना जाता है।
News Articles 07-Mar-2022
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने वैश्विक सरकारों से एक नया 'फायर रेडी फॉर्मूला' अपनाने का आह्वान किया है। इससे पूर्व यू.एन.ई.पी. ने भविष्य में जंगल की आग (वनाग्नि) की घटनाओं में तीव्र वृद्धि से संबंधित चेतावनी जारी की थी।
News Articles 21-Jan-2022
हाल ही में, कॉप-26 के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा घोषित जलवायु लक्ष्यों को निश्चित समय-सीमा में पूर्ण करने के लिये एक बेहतर कार्य-योजना तैयार करने हेतु अंतर-मंत्रालयी बैठक का आयोजन किया गया।
News Articles 17-Jan-2022
हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 17वीं ‘भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट’ 2021 जारी की है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग भारत में वन तथा वृक्ष आवरण की निगरानी करता है तथा इनके मूल्यांकन के आधार पर द्वि-वार्षिक रूप से रिपोर्ट प्रकाशित करता है।
News Articles 13-Jan-2022
ग्लासगो में आयोजित कॉप-26 में भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को ‘पंचामृत’ के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुँचने की प्रतिबद्धता मुख्य रूप से शामिल है।
News Articles 13-Jan-2022
भारत ने कॉप-26 (COP-26) सम्मेलन में कॉर्बन उत्सर्जन को वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य (नेट ज़ीरो) स्तर पर लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को कम करने के लिये वनों का विस्तार एक निर्विवादित विकल्प हो सकता है।
News Articles 22-Dec-2021
हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने ‘जलवायु न्याय के अधिकार’ का आह्वान किया। भविष्य की पीढ़ियों के लिये प्रकृति का संरक्षण आवश्यक है। इस समय पर्यावरण संरक्षण के लिये नीतियों में निर्णायक बदलाव की आवश्यकता है।
News Articles 09-Dec-2021
भारत सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये प्रयासरत है। इसी क्रम में, सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (EV- ई.वी.) के विकास, प्रसार और उपयोग को लेकर प्रतिबद्ध है।
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