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पंचायती राज प्रणाली में प्रधान पति प्रथा का उन्मूलन

Current Affairs 28-Feb-2025

वर्ष 2023 में ग्राम पंचायतों में महिला प्रधानों का प्रतिनिधित्व पुरुष सदस्यों द्वारा किए जाने के मुद्दे की जांच के लिए गठित सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट पंचायती राज मंत्रालय को सौंप दी है।

भारत-भूटान द्विपक्षीय संबंध

Current Affairs 25-Feb-2025

भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे ने स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप (SOUL) सम्मेलन में भाग लेने के लिए 20 से 21 फरवरी, 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की। 

त्रि-भाषा फॉर्मूला से संबंधित मुद्दे

Current Affairs 25-Feb-2025

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री- स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM-SHRI) पहल में शामिल होने से इनकार करने के कारण समग्र शिक्षा योजना के तहत तमिलनाडु को मिलने वाली 2,152 करोड़ रुपए की राशि पर रोक लगा दी है। 

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के दिशा-निर्देशों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

Current Affairs 24-Feb-2025

सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की पात्रता की उन शर्तों को मनमाना और संविधान के विपरीत माना है जिसके अनुसार दिव्यांग उम्मीदवारों को एम.बी.बी.एस.(MBBS) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उनके दोनों हाथ स्वस्थ, संवेदना युक्त एवं पर्याप्त शक्तियुक्त होना अनिवार्य है।

लंबित मामलों से जूझती भारतीय न्याय व्यवस्था

Current Affairs 24-Feb-2025

वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 82,000 मामले, उच्च न्यायालयों में 62 लाख से अधिक और निचली अदालतों में लगभग 5 करोड़ मामले लंबित हैं। इनमें लगभग 50 लाख मामले 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं।

श्रीलंका का आर्थिक परिदृश्य और भारत के लिए निहितार्थ

Current Affairs 23-Feb-2025

श्रीलंका को अपनी स्वतंत्रता के बाद वर्ष 2022-2023 में सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पडा। यद्यपि अर्थव्यवस्था में अब स्थिरता आ रही है किंतु चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं।

यूक्रेन के खनिज संसाधन संबंधित मुद्दे

Current Affairs 22-Feb-2025

अमेरिका ने रूस-यूक्रेन संघर्ष में यूक्रेन को समर्थन के बदले में यूक्रेन के 50% महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों तक पहुंच की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है।

न्यायपालिका बनाम लोकपाल का अधिकार क्षेत्र

Current Affairs 22-Feb-2025

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय  ने लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें लोकपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जाँच करने की शक्ति प्रदान की गई थी।

उत्तराखंड भू कानून संशोधन विधेयक

Current Affairs 21-Feb-2025

हाल ही में, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल ने नए सशक्त भू कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है।

क्षमा नीति पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

Current Affairs 21-Feb-2025

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के निर्णय के अनुसार, यदि कोई दोषी समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र है किंतु उपयुक्त सरकार या प्राधिकरण के समक्ष दोषी व्यक्तियों या उनके नातेदारों ने सजा माफी (रिहाई) के लिए आवेदन नहीं किया है तो भी आवेदन की प्रतीक्षा किए बिना..

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