Current Affairs 01-Apr-2025
वर्ष 2025 में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के कार्यान्वयन के पांच वर्ष पूर्ण हुए।
Current Affairs 28-Mar-2025
संसद में विपक्ष द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम (डी.पी.डी.पी.) 2023 की धारा 44(3) को निरस्त करने की मांग की गई है जोकि सूचना के अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रभावित करता है। इससे सार्वजनिक हित बनाम गोपनीयता का मुद्दा चर्चा में है।
Current Affairs 28-Mar-2025
3 फरवरी, 2025 को लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 पेश किया गया।
Current Affairs 26-Mar-2025
एक नए अध्ययन के अनुसार, कई भारतीय शहरों द्वारा प्रस्तुत अधिकांश ताप कार्रवाई कार्ययोजना (Heat Action Plans :HAPs) में अत्यधिक गर्मी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों का अभाव है। साथ ही, जिन शहरों में ऐसी रणनीतियाँ हैं उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है।
Current Affairs 26-Mar-2025
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने ‘भारत : वित्तीय क्षेत्र स्थिरता मूल्यांकन’ संबंधी अध्ययन पत्र जारी किया है।
Current Affairs 26-Mar-2025
केंद्र सरकार ने अस्पतालों द्वारा अंग प्रत्यारोपण गतिविधियों के आँकड़ें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझा नहीं करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
Current Affairs 26-Mar-2025
11 मार्च, 2025 को लोकसभा में आव्रजन एवं विदेशी विषयक विधेयक, 2025 (The Immigration and Foreigners Bill, 2025) प्रस्तुत किया गया।
Current Affairs 24-Mar-2025
मानवविज्ञानियों (Anthropologists) ने भारत में ‘जनजाति’ (Tribes) की परिभाषा में परिवर्तन का आह्वान किया है। उनका मत है कि किसी समुदाय को जनजाति के रूप में वर्गीकृत करने का मूल्यांकन ‘जनजाति के स्पेक्ट्रम’ के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि द्विआधारी प्रश्न के आधार पर कि वह जनजाति ‘है’ अथवा ‘नहीं’ है।
Current Affairs 21-Mar-2025
डिजिटल कार्यकर्ताओं एवं अभिभावकों ने स्कूलों द्वारा अनेक राज्यों में अपार आई.डी. (APAAR ID) को अनिवार्य बनाने के लिए तेजी से किए जा रहे प्रयासों को लेकर चिंता व्यक्त की है।
Current Affairs 21-Mar-2025
राजस्थान विधान सभा में कोचिंग सेंटरों को विनियमित व नियंत्रित करने के उद्देश्य से राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक को 8 मार्च को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की थी।
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