Current Affairs 25-Feb-2025
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री- स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM-SHRI) पहल में शामिल होने से इनकार करने के कारण समग्र शिक्षा योजना के तहत तमिलनाडु को मिलने वाली 2,152 करोड़ रुपए की राशि पर रोक लगा दी है।
Current Affairs 24-Feb-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की पात्रता की उन शर्तों को मनमाना और संविधान के विपरीत माना है जिसके अनुसार दिव्यांग उम्मीदवारों को एम.बी.बी.एस.(MBBS) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उनके दोनों हाथ स्वस्थ, संवेदना युक्त एवं पर्याप्त शक्तियुक्त होना अनिवार्य है।
Current Affairs 24-Feb-2025
वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 82,000 मामले, उच्च न्यायालयों में 62 लाख से अधिक और निचली अदालतों में लगभग 5 करोड़ मामले लंबित हैं। इनमें लगभग 50 लाख मामले 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं।
Current Affairs 23-Feb-2025
श्रीलंका को अपनी स्वतंत्रता के बाद वर्ष 2022-2023 में सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पडा। यद्यपि अर्थव्यवस्था में अब स्थिरता आ रही है किंतु चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं।
Current Affairs 22-Feb-2025
अमेरिका ने रूस-यूक्रेन संघर्ष में यूक्रेन को समर्थन के बदले में यूक्रेन के 50% महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों तक पहुंच की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है।
Current Affairs 22-Feb-2025
हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें लोकपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जाँच करने की शक्ति प्रदान की गई थी।
Current Affairs 21-Feb-2025
हाल ही में, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल ने नए सशक्त भू कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है।
Current Affairs 21-Feb-2025
सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के निर्णय के अनुसार, यदि कोई दोषी समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र है किंतु उपयुक्त सरकार या प्राधिकरण के समक्ष दोषी व्यक्तियों या उनके नातेदारों ने सजा माफी (रिहाई) के लिए आवेदन नहीं किया है तो भी आवेदन की प्रतीक्षा किए बिना..
Current Affairs 20-Feb-2025
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से 12 फरवरी, 2025 के मध्य फ़्रांस की राजकीय यात्रा की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ पेरिस में आयोजित एआई एक्शन शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण की सह-अध्यक्षता की।
Current Affairs 19-Feb-2025
हाल ही में, कर्नाटक में संपत्ति पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने वाले वेब-आधारित पोर्टल कावेरी 2.0 को सर्वर आउटेज का सामना करना पड़ा। इससे राज्य में संपत्ति पंजीकरण एवं दस्तावेज़-संबंधी नागरिक सेवाएँ लगभग ठप हो गईं।
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