Current Affairs 11-Jan-2025
वर्ष 2024 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अल्फाफोल्ड जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित प्लेटफॉर्म को प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करने और नए प्रोटीन डिजाइन करने की क्षमता के लिए प्रदान किया गया।
Current Affairs 11-Jan-2025
हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना (KBLP) की आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में जल की कमी को दूर करना है।
Current Affairs 10-Jan-2025
ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी (ANU) ने ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट, 2024 जारी की है। इसमें जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक जलचक्र (Global Water Cycle) में चिंताजनक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है।
Current Affairs 10-Jan-2025
आईआईटी मद्रास ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन रिसर्च फ़ैसिलिटी (Shallow Wave Basin Research Facility) की शुरूआत की है।
Current Affairs 09-Jan-2025
नेचर जियोसाइंस पत्रिका में प्रकाशित एक नए सिद्धांत से पता चलता है कि सौरमंडल में प्लूटो के उपग्रह चारोन का उद्भव प्लूटो एवं उसके पाँच ज्ञात उपग्रहों में से सबसे बड़े उपग्रह के बीच एक भयंकर टक्कर से हुआ था।
Current Affairs 09-Jan-2025
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुँच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन) नियम, 2022 को रद्द कर दिया है।
Current Affairs 07-Jan-2025
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग एवं उद्योग मंत्रालय ने ‘विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता (LEADS) 2024’ रिपोर्ट का छठां संस्करण जारी किया।
Current Affairs 07-Jan-2025
हालिया समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि ने सीमा पार दिवालियापन चुनौतियों को बढ़ा दिया है, जिससे इसके प्रभावी विनियमन की आवश्यकता है।
Current Affairs 07-Jan-2025
हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियलइंटेलिजेंस (AI) के जिम्मेदार एवं नैतिक उपयोग के लिए एक रूपरेखा विकसित करने हेतु आठ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसे FREE-AI के रूप में जाना जाता है।
Current Affairs 04-Jan-2025
हाल ही में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से विषाक्त अपशिष्ट को भस्मीकरण के लिए पीथमपुर, इंदौर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इससे पूर्व 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को जहरीले अपशिष्ट पदार्थ के निपटान के लिए चार सप्ताह की समय सीमा तय की थी।
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