Current Affairs 21-Sep-2020
हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम’ (Uttar Pradesh Special Security Force Act: UPSSF) से सम्बंधित अधिसूचना जारी की है।
Current Affairs 21-Sep-2020
हाल ही में,वैज्ञानिकों ने शुक्र के कठोर अम्लीय बादलों में फॉस्फीन नामक एक गैस का पता लगाया है, जो यह दर्शाता है कि पृथ्वी के इस सबसे दुर्गम पड़ोसी ग्रह पर सूक्ष्म जीवों का जीवन भी सम्भव है।
Current Affairs 19-Sep-2020
हाल ही में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान- ‘अगरकर अनुसंधान संस्थान’ (ARI) के शोधकर्ताओं द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिन में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ‘मीथेन हाइड्रेट निक्षेप’ मीथेन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
PT Cards 19-Sep-2020
अगस्त 2020 में भारत को ‘जिबूती आचार संहिता’ के तहत प्रेक्षक का दर्जा (Observer Status) दिया गया है। डी.सी.ओ.सी. का निर्माण जनवरी 2009 में ‘अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन’ (IMO) के तत्त्वावधान में किया गया था।
Current Affairs 19-Sep-2020
हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा म्यूचुअल फंडों पर मल्टी कैप स्कीमों के शेयर बाज़ार में निवेश पर एक सीमा तय कर दी गई है।
Current Affairs 18-Sep-2020
हाल ही में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में रेलवे पटरियों के किनारे स्थित लगभग 48,000 झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया।
PT Cards 18-Sep-2020
हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने पहली बार हवाई स्थित जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप (James Clerk Maxwell Telescope-JCMT) का उपयोग करते हुए शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन गैस का पता लगाया
Current Affairs 18-Sep-2020
भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 13 गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लाइसेंस को विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (Foreign Contribution (Regulation) Act-FCRA), 2010 के तहत निलम्बित कर दिया गया है।
PT Cards 17-Sep-2020
‘सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना’ (MPLADS) पहली बार वर्ष 1993 में नरसिम्हा राव सरकार के दौरान शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सांसदों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुशंसित विकासात्मक कार्यों के लिये धन उपलब्ध कराना था।
Current Affairs 17-Sep-2020
हाल ही में,एक समाचार चैनल के प्रधान सम्पादक एवं अभिनेत्री के खिलाफ महाराष्ट्र विधान सभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है।
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