Current Affairs 21-May-2020
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह एक ‘राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना को अपनाने की सम्भावना पर विचार करे, ताकि कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों व आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सके।
Current Affairs 20-May-2020
22 अप्रैल, 2020 को विश्व बैंक द्वारा ‘कोविड-19 क्राइसिस थ्रू ए माइग्रेशन लेंस’ (Covid-19 Crisis Through a Migration Lens) नामक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में प्रवसन और प्रेषित धन से सम्बंधित विषयों पर चर्चा की गई है।
PT Cards 20-May-2020
विश्व बैंक ने भारत के 'कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम' के तहत 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (USD) की मदद स्वीकृत की है। यद्यपि, विश्व बैंक ने इस प्रोग्राम के तहत भारत के लिये कुल 2 बिलियन यू.एस.डी. की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
Current Affairs 20-May-2020
हाल ही में, अमेरिका की एक म्यूचुअल फंड कम्पनी ‘फ्रेंकलिन टेम्पलेटन’ ने भारत में संचालित 6 ऋण (Debt) या बॉन्ड योजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे निवेशकों के लगभग 28,000 करोड़ रुपए फँसने की आशंका है।
Current Affairs 19-May-2020
हाल ही में, ‘खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट, 2020’ जारी की गई है। यह रिपोर्ट, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा तैयार की जाती है, जबकि विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP), यूरोपीय संघ और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की सहायता से फूड सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क (FSIN) द्वारा जारी की जाती है।
PT Cards 19-May-2020
डेनमार्क की जीवविज्ञानी एना सोफिया रिबोलीरा ने 'परजीवी कवक' (Parasitic Fungus) की एक नई प्रजाति की खोज की है, इसे 'ट्रॉगलोमाइसिस ट्विटेरी' नाम दिया गया है।
Current Affairs 19-May-2020
जर्मनी के संवैधानिक न्यायालय ने यूरोपीय न्यायालय (European Court of Justice- ECJ) के एक पुराने निर्णय की वैधता पर सवाल उठाया है।
Current Affairs 18-May-2020
हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुंबई स्थित सी.के.पी. सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पिछले वर्ष भी पी.एम.सी. सहकारी बैंक पर आर.बी.आई. ने वित्तीय अनियमितताओं को लेकर प्रतिबंध लगाया था।
Current Affairs 18-May-2020
हाल ही में, चीन द्वारा मेकांग नदी के जल को रोके जाने से दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है।
Current Affairs 17-May-2020
‘राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन’ (National Infrastructure Pipeline-NIP) की रूपरेखा तैयार करने के लिये वित्त मंत्रालय ने सितम्बर 2019 में एक कार्यबल का गठन किया था।
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