PT Cards 16-Jun-2020
‘R0 वैल्यू’ एक गणितीय पद है, जिसके द्वारा किसी संचारी रोग के संक्रमण का अनुमान व्यक्त किया जाता है। इसे ‘आर नॉट’ (R-naught) वैल्यू भी कहा जाता है, जो किसी सूक्ष्म रोगाणु की मूल प्रजनन संख्या ( Basic Reproductive Number) है।
Current Affairs 16-Jun-2020
हाल ही में, केंद्रीय सरकार ने जम्मू और कश्मीर व लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के लियेकेंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Central Administrative Tribunal -CAT) की 18 वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया है।
PT Cards 15-Jun-2020
हाल ही में, सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के क्षेत्र नाकु-ला में भारत एवं चीन के सैनिकों के बीच उत्पन्न गतिरोध की वजह से 'वर्ष 1890 का ऐतिहासिक सिक्किम-तिब्बत अभिसमय' पुनः चर्चा में है।
Current Affairs 15-Jun-2020
महामारी ने जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया है। कई क्षेत्रों में आमूल-चूल परिवर्तन देखे गए हैं। इसमें न्यायालयों और अधिकरणों की कार्य-पद्धति में बदलाव भी शामिल है।
PT Cards 13-Jun-2020
भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक व पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे डॉ. रतन लाल को वर्ष 2020 का 'विश्व खाद्य पुरस्कार' दिया गया है। प्रति वर्ष बसंत ऋतु में वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन इस पुरस्कार की घोषणा करता है।
Current Affairs 13-Jun-2020
आसियान की अगुवाई वाले आर.सी.ई.पी. (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी- Regional Comprehensive Economic Partnership) के सदस्य देशों ने भारत को फिर से इसमें शामिल होने के लिये किसी समझौते पर पहुँचने की आवश्यकता पर बल दिया है।
Current Affairs 13-Jun-2020
फारस की खाड़ी क्षेत्र मेंकच्चे तेल और प्राकृतिक गैसकेप्रमुख उत्पादकों की उपस्थिति होने की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान है।
Current Affairs 12-Jun-2020
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाँच अस्थाई सदस्यों के लिये चुनाव से पहले अभियान विवरणिका (Campaign Brochure) लॉन्च किया है।
PT Cards 12-Jun-2020
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) प्रति वर्ष 12 जून को विश्व बालश्रम निषेध दिवस का आयोजन करता है। इस वर्ष इसका मुख्य बल/थीम है– कोविड-19: बच्चों की बालश्रम से सुरक्षा, अब पहले से कहीं ज़्यादा! (COVID-19: Protect Children from Child Labour, now more than ever!)।
Current Affairs 12-Jun-2020
हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति के एक आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है, जिसके अंतर्गत असम के जिलों में इनर लाइन परमिट (ILP) प्रणाली को लागू करने की माँग की गई थी।
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