पवित्र उपवन

Current Affairs 20-Dec-2024

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय जारी कर केंद्र सरकार को देश भर में पवित्र उपवनों के प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया है।

राजनीतिक दलों पर PoSh अधिनियम का कार्यान्वयन

Current Affairs 11-Dec-2024

सुप्रीम कोर्ट द्वारा रैखिक परियोजनाओं के लिए अनियमित मिट्टी निष्कर्षण पर रोक

Current Affairs 02-Apr-2024

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। 

पशु क्रूरता को रोकना राज्य का कर्तव्य

Current Affairs 04-Jan-2023

सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा तमिलनाडु सरकार के जल्लीकट्टू की अनुमति देने वाले कानून की वैधता पर विचार किया जा रहा  है।

मृत्युदंड की सज़ा का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

Current Affairs 13-Nov-2021

हाल ही में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के अंतर्गत प्रोजेक्ट 39ए ने ‘डेथवर्थी: ए मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव ऑफ द डेथ पेनल्टी’ रिपोर्ट प्रकाशित की। यह रिपोर्ट मृत्युदंड की सज़ा प्राप्त कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक अक्षमताओं और उनके मनोविज्ञान पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करती है।

आधार: निजता से समझौता 

Current Affairs 05-Oct-2021

हाल ही में, पुट्टास्वामी वाद-।। के 3 वर्ष पूरे हो गए, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने निजता के उल्लंघन के जोखिम के कारण ‘आधार परियोजना’ को सीमित कर दिया था।

न्यायिक चयन में परिवर्तन की आवश्यकता

Current Affairs 28-Sep-2021

हाल के दिनों में उच्चतम न्यायालय के ‘कॉलेजियम’ की सक्रियता के कारण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इस संदर्भ में, कॉलेजियम की संपन्न हुई एक बैठक में विभिन्न उच्च न्यायालयों की मौजूदा संरचना में बदलाव की सिफारिश भी की गई है। 

वैवाहिक बलात्कार: महिलाओं के लिये एक अपमान

Current Affairs 02-Sep-2021

हाल ही में,  'छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय' ने एक पति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को चुनौती देने वाली एक 'आपराधिक पुनरीक्षण याचिका' पर फैसला दिया है। आवेदक की पत्नी के आरोपों के आधार पर, एक निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार), धारा 377 (प्राकृतिक नियम के विरुद्ध संभोग) और धारा 498A (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता) के तहत आरोप तय किये थे।

अन्य पिछड़े वर्ग और क्रीमी लेयर 

Current Affairs 31-Aug-2021

उच्चतम न्यायालय ने हालिया एक निर्णय में कहा है कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिये ‘आर्थिक मानदंड एक मात्र मानक’ नही हो सकता है।उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण) अधिनियम, 2016 के क्रमशःवर्ष 2016 और 2018 में जारी अधिसूचनाओं के मामले में आया है। 

अधिकरणों की दक्षता का मुद्दा

Current Affairs 31-May-2021

हाल ही में, भारत सरकार द्वारा जारी किये गए ‘अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021’ को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।